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    लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का प्रदर्शन:सीएम को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा

    9 hours ago

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    कासगंज। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ने गुरुवार को कासगंज तहसील में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक नौ सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार बलवंत उपाध्याय को सौंपा। इस ज्ञापन में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि राज्य के कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, श्रमिक, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी, आशा बहुएं, रसोइया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने भविष्य को लेकर असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ से संबद्ध उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ इन मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। ज्ञापन में प्रमुख मांगों में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करना और संविदा, आउटसोर्स तथा दैनिक वेतनभोगी प्रथा को समाप्त करना शामिल है। इसके साथ ही, राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सभी रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने की मांग की गई है। पेंशन से संबंधित मांगों में PFRDA अधिनियम को रद्द करना और नई पेंशन योजना (NPS/UPS) को समाप्त करना शामिल है। फेडरेशन ने फंड मैनेजरों को राज्य सरकारों द्वारा जमा की गई राशि वापस करने का निर्देश देने की भी मांग की है। इसके अतिरिक्त, EPS 95 के तहत सभी ग्राहकों को परिभाषित लाभ पेंशन के दायरे में लाने, पेंशन वैलिडेशन एक्ट 2025 को रद्द करने और पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत पेंशनभोगियों के अधिकारों को बहाल करने की मांग की गई है। कर्मचारी संघ ने सभी चार श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के निजीकरण/कॉर्पोरेटाइजेशन और सरकारी विभागों को छोटा करने की प्रक्रिया को बंद करने का आग्रह किया गया है। अन्य मांगों में 8वें वेतन आयोग (8 CPC) के संदर्भ शर्तों की समीक्षा करना भी शामिल है।
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