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    नगर निगम के बकायदारों को नोटिस, 31 मार्च लास्ट डेट:सरकारी दुकानों को अल्टीमेटम, 18 दिन में जमा करें किराया

    1 hour ago

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    वाराणसी नगर निगम ने बकायदारों के लिए सख्त नियम बनाते हुए सभी को 18 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नगर निगम प्रशासन ने राजस्व वसूली को लेकर अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। गृहकर और जलकर के बाद अब निगम की रडार पर वे दुकानदार हैं, जो वर्षों से सरकारी दुकानों का किराया दबाए बैठे हैं। निगम ने ऐसे दुकानदारों को 31 मार्च तक किराया न जमा करने पर आवंटन निरस्त करने की चेतावनी दी है । नगर निगम के दुकानदार कर रहे हीला-हवाली सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने बताया - नगर निगम क्षेत्र में 1,962 दुकानें हैं। इसमें विश्वेश्वरगंज (बड़ा नंबर 1 से 5), नई सड़क मार्केट, टाउन हॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अर्दली बाजार जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के कई दुकानदार किराया जमा करने में हीलाहवाली कर रहे हैं। जबकि दुकानदार बिना नगर निगम जाए डिजिटल तरीके से भुगतान कर सकते हैं। साथ ही सभी दुकानों को क्यूआर कोड मिला हुआ है। 31 मार्च तक नहीं जमा हुआ तो होगी कार्रवाई सहायक नगर आयुक्त ने बताया - सभी बकायदारों को नगर निगम ने नोटिस के माध्यम से सूचित कर दिया है कि यदि 31 मार्च तक बकाया किराया जमा नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। ऐस में बहस हुए 18 दिनों में बकाएदार अपना किराया जमा कर दें । ताकि आगे भी वो दुकानों में काबिज रह सकें। सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव ने 31 मार्च तक किराया न जमा करने दुकानों को सील करने की चेतावनी दी है। ऐसे में दुकानों के पास किराया जमा करने के लिए अब महज 18 दिनों का मौका है । ​तीन साल में वसूली में रिकॉर्ड इजाफा, 4.79 करोड़ का आंकड़ा पार निगम की इस सख्ती का असर राजस्व पर भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले तीन वर्षों में दुकान के किराए की वसूली में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां महज 80 लाख रुपये की वसूली हुई थी। वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2.72 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात करें तो अब तक कुल 4,79,52,613 रुपये (करीब 4.79 करोड़) की वसूली की जा चुकी है। ​आवंटन होगा निरस्त, पुलिस बल के साथ होगी कार्रवाई ​सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि जिन दुकानदारों को नोटिस दिया गया है, उन्हें केवल तीन दिन की और मोहलत दी गई है। इसके बाद बिना किसी रियायत के आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। जो दुकानदार फिर भी सहयोग नहीं करेंगे, उनकी दुकानों का ताला पुलिस बल की मौजूदगी में तोड़कर निगम अपने कब्जे में ले लेगा। डिजिटल भुगतान के लिए हर दुकान पर क्यूआर कोड की सुविधा पहले ही प्रदान की जा चुकी है, ऐसे में भुगतान न करने के पीछे अब कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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