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    Nehru's Diaspora Policy |नेहरू युग की प्रवासी नीति और 1955 का बांडुंग सम्मेलन |Teh Tak Part 1

    2 hours ago

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    भारत को आजाद हुए आठ बरस बीत चुके थे। अंग्रेज भारत छोड़कर जा चुके थे। अब हम आजाद थे, अपने कानून बनाने के लिए, अपने तरह से जीने के लिए और आजाद हिंदुस्तान को मिलकर आगे ले जाने के लिए। अप्रैल के महीने की 18 तारीख को इंडोनेशिया के पश्चिमी प्रांत बांडुंग में एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में भारत समेत म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश शामिल होते हैं। इस बैठक को बांडुंग सम्मेलन कहा गया। उसी बांडुंग सम्मेलन में जब श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर जॉन कोटलेवाला ने इस ओर ध्यान दिलाया कि पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश उसी तरह सोवियत संघ के उपनिवेश हैं जैसे एशिया और अफ्रीका के दूसरे उपनिवेश हैं। ये बात नेहरू जी को बहुत बुरी लगी। वो उनके पास गए और आवाज ऊंची करके बोले, सर जॉन आपने ऐसा क्यों किया? अपना भाषण देने से पहले आपने उसे मुझे क्यों नहीं दिखाया? जॉन ने छूटते ही जवाब दिया कि मैं क्यों दिखाता अपना भाषण आपको? क्या आपने अपना भाषण देने से पहले मुझे दिखाते? इतना सुनते ही पंडित नेहरू क्रोध से भर उठे और छह वर्ष तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा करने वाले पूर्व आईपीएस केएफ रूस्तमजी की माने तो नेहरू जी ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया था और ऐसा लगा कि जैसे वो कोटेलावाला को तमाचा न जड़ दें। लेकिन बीच में आईं इंदिरा गांधी ने पंडित नेहरू का हाथ पकड़ कर उनके कान में आहिस्ता से कहा- आप शांत हो जाइए। वहां मौजूद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाऊ एनलाई ने अपनी टूटी-फूटी अंग्रेजी में दोनों को समझाने की कोशिश की।  इस वाक्या का जिक्र करते हुए जॉन कोटलेवाला ने अपनी किताब 'एन एशियन प्राइम मिनिस्टर्स स्टोरी' में लिखा कि मैं और नेहरू हमेशा से बेहतरीन दोस्त रहे और मुझे विश्वास है कि नेहरू ने मेरी उस धृष्टता को भुला दिया होगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित इसी बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। क्या है गुटनिरपेक्ष आंदोलनइसे समझने के लिए आपको फिर से कहानी में थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जब हमने नेहरू और श्रीलंकाई पीएम जॉन कोटलेवाला के बीच हुई नोक-झोंक का जिक्र किया था। दरअसल, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अवधारणा शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में इंडोनेशिया में आयोजित इसी बांडुंग सम्मेलन के दौरान रखी गई थी। जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड व़ॉर का दौर चल रहा था और दुनिया के अधिकतर देश दो ध्रुवों में साम्यवादी सोवियत संघ और पूंजीवादी अमेरिका के नेतृत्व में बंट गया था। इसके साथ ही उस दौर में विश्व के अधिकांश हिस्सों में औपनिवेशिक शासन का अंत होना शुरू हो गया और एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका व अन्य क्षेत्रों में कई नए देश दुनिया के नक्शे पर उभरने लगे। इसी दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इन देशों के लिये दोनों गुटों से अलग रहकर एक स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए आपसी सहयोग बढ़ाने का एक मज़बूत आधार प्रदान किया। जिसकी स्थापना में भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रॉज टीटो और मिस्त्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर ने अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रूमा ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपना समर्थन दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड (यूगोस्लाविया) में आयोजित किया गया था, इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में विश्व के 120 देश इस समूह के सक्रिय सदस्य हैं। आदर्शवादभारत की इस स्वतंत्र और एकजुटता वाली विदेश नीति की नींव आज़ादी से पहले ही मार्च 1947 में नई दिल्ली में आयोजित 'एशियाई संबंध सम्मेलन' के ज़रिए रख दी गई थी। शुरू से ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आलोचनाओं का सामना पड़ा। आलोचकों ने इसे तटस्थ या यहाँ तक कि अलगाववादी भी कहा। शुरू से ही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने इसे तटस्थ या यहाँ तक कि अलगाववादी भी कहा। लेकिन भारत का नेतृत्व दृढ़ रहा। वे शीत युद्ध के शतरंज के खेल में मोहरे नहीं, बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते थे। 1950 के दशक में भारत की कूटनीति ठंडे रणनीतिक गणित के बजाय सिद्धांतों पर आधारित थी। इसने कोरियाई युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने की कोशिश की, कम्युनिस्ट चीन की वैश्विक मान्यता की वकालत की और स्वेज संकट के दौरान मिस्र पर त्रिपक्षीय आक्रमण के खिलाफ आवाज उठाई। इन कार्यों ने भारत को नैतिक प्रतिष्ठा और न्याय की आवाज़ की छवि दिलाई। लेकिन एक कमजोरी भी व्यावहारिकता अक्सर गायब रहती थी। 1960 का दशक और नेहरू युग की प्रवासी नीति1960 का दशक तीखे सबक लेकर आया। भारत की पड़ोस नीति तब ध्वस्त हो गई जब 1962 में पड़ोसी देश चीन ने हमला किया। चीन के साथ युद्ध की टीस आज तक नहीं गई है। इस संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया: सिद्धांत प्रशंसा तो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। आर्थिक रूप से देश अभी भी औपनिवेशिक क्षति के बोझ तले संघर्ष कर रहा था। औपनिवेशिक नीतियों के कारण देश का औद्योगीकरण पिछड़ चुका था। कृषि की हालत खराब थी और देश सालाना 10-11 मिलियन टन गेहूँ के आयात पर निर्भर था। नेहरू की  आदर्शवादी, गुटनिरपेक्ष और उपनिवेशवाद-विरोधी विदेश नीति का सीधा असर भारत की प्रवासी नीति  पर पड़ा। औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज़ लाखों भारतीयों को 'गिरमिटिया मज़दूर' बनाकर मॉरीशस, फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मलेशिया और पूर्वी अफ्रीका जैसे देशों में ले गए थे। आज़ादी के बाद इन प्रवासी भारतीयों को उम्मीद थी कि स्वतंत्र भारत उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करेगा। लेकिन नेहरू सरकार ने इसके ठीक विपरीत 'सक्रिय अलगाव' की नीति अपनाई। भारत खुद गुलामी से निकला था और किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के सख्त खिलाफ था। नेहरू को आशंका थी कि यदि भारत दूसरे देशों में बसे भारतीय मूल के लोगों के राजनीतिक मामलों में दखल देगा, तो वे नव-स्वतंत्र देश इसे अपनी संप्रभुता में हस्तक्षेप मानेंगे। इसलिए नेहरू ने प्रवासी भारतीयों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे भारत की ओर देखने के बजाय अपने मेज़बान देश के प्रति वफादार रहें और वहीं की मुख्यधारा में घुल-मिल जाएं। बर्मा (म्यांमार) और श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों के नागरिकता संकट के दौरान भी भारत ने कड़ा रुख अपनाने के बजाय कूटनीतिक संयम और दूरी बनाए रखी।इसे भी पढ़ें: 1970–1990: India’s Big Policy U-Turn | जब इंदिरा और राजीव ने बदली भारत की प्रवासी नीति |Teh Tak Part 2
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