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    ओवैसी बोले-लखनऊ जीतकर दिल्ली का रुख करेंगे, मोदी को हटाएंगे:चंद्रशेखर ने कहा- सहारनपुर की शहीद मस्जिद के लिए लड़ेंगे-SDM को ज्ञापन दिया

    21 hours ago

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    AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सहारनपुर पहुंचे। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के साथ कलेक्ट्रेट में मस्जिद ध्वस्तीकरण को लेकर एडीएम लवी त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद चंद्रशेखर के घर लंच किया। आसपा प्रमुख के घर के बाहर जुटे समर्थकों से ओवैसी ने कहा- आप पूरे भरोसे के साथ सामाजिक परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। लखनऊ जीतने के बाद इंशाअल्लाह, आपके दोनों भाई-बेटे दिल्ली की तरफ रुख करेंगे और वहां से मोदी को हटाएंगे। इससे पहले सर्किट हाऊस में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ओवैसी ने कहा- चंद्रशेखर आजाद के यूपी के मुख्यमंत्री बनने पर 1952 और 1971 के एक्ट के तहत कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा। इसमें समुदाय का भेद किए बिना सभी के साथ हुए अन्याय की जांच होगी। ओवैसी की 2 बड़ी बातें पढ़िए… 1. अल्पसंख्यक-दलितों को एनकाउंटर किए: यूपी पुलिस ने जो भी एनकाउंटर किए हैं उनमें 35-36% लोग अल्पसंख्यक समाज के हैं, जबकि हाफ एनकाउंटर में 90% अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनने पर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाएगा। इसमें समुदाय का भेद किए बिना सभी के साथ हुए अन्याय की जांच होगी। 2. जनता भयमुक्त माहौल चाहती है: संविधान को बचाने की लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की 19-20 करोड़ जनता की है, जो शांति और भयमुक्त माहौल चाहती है। आजम खां को जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए उनके स्वस्थ रहने की दुआ की और कहा कि अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अब चंद्रशेखर की 2 बड़ी बातें पढ़िए… 1. यूपी में संविधान-कानून का शासन चलेगा: उत्तर प्रदेश भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन हो, लेकिन प्रदेश कानून के शासन और संविधान के अनुसार ही चलेगा। अन्याय सहने के बजाय उसका विरोध किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर अदालत का रुख भी किया जाएगा। 2. 18 मस्जिदों को नोटिस दिए: देवबंद, बेहट समेत कई जगहों पर 18 मस्जिदों को नोटिस दिए गए हैं। हमें आशंका है कि नोटिस के जरिए भय का माहौल बनाया जा रहा है और इसके नाम पर पुलिस की अवैध वसूली हो रही है। प्रशासन का भेदभावपूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोहिणी घावरी बोलीं- बर्तन नए, खाना रेस्टोरेंट का? रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के घर असदुद्दीन ओवैसी की मेहमाननवाजी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि बर्तन नए मंगाए गए और खाना रेस्टोरेंट से बनवाया गया, लेकिन घर जाटवों का था। क्या ओवैसी जाटव समाज की मां के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते? रोहिणी ने लिखा- क्यों भाई, हमारी जाटव मां अछूत हैं क्या, जो उनके हाथ से बना खाना नहीं खाते, ओवैसी? पहली बार मैं चंद्रशेखर के घर किसी को VIP ट्रीटमेंट देते देख रही हूं। जैसा है, वैसा दिखाने में शायद शर्म आ रही होगी। ओवैसी-चंद्रशेखर ने एसडीएम को ज्ञापन दिया इससे पहले ओवैसी और चंद्रशेखर ने कलेक्ट्रेट जाकर मस्जिद ध्वस्तीकरण के मामले में एडीएम लवी त्रिपाठी से मुलाकात की। उन्हें ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया। मस्जिद गिराए जाने के मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। मस्जिद प्रकरण में वक्फ बोर्ड को पक्षकार क्यों नहीं बनाया गया ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विवादित संपत्ति खसरा संख्या-539, खेवट नॉन-जेडए के राजस्व अभिलेखों में खेयटदारों के नाम दर्ज है। यह भूमि कभी उत्तर प्रदेश सरकार की नहीं रही है और न ही इसे सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति माना जा सकता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम-1972 के प्रावधानों को इस संपत्ति पर लागू करना सही नहीं है। मस्जिद का निर्माण वर्ष 1911 से पहले का है और यह उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में वक्फ संख्या-451 के तहत पंजीकृत है। इसके बावजूद पूरी कार्रवाई में वक्फ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया। ये कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी है। क्योंकि संपत्ति के वैधानिक संरक्षक को पक्षकार बनाया जाना जरूरी था। 5 सितंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों हुई दोनों नेताओं ने ज्ञापन में कहा कि मस्जिद से संबंधित विवाद न्यायालय में विचाराधीन था। इसके बावजूद 5 सितंबर 2026 को प्रशासनिक अधिकारियों ने मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। उनका कहना है कि जिला जज की अदालत से स्थगन का कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं हुआ था और उच्च न्यायालय में मामले पर विचार होने से पहले ही प्रशासन ने जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी। मस्जिद प्रकरण मामले में दस्तावेजों की अनदेखी हुई उन्होंने आरोप लगाया कि मस्जिद के अस्तित्व और प्रबंधन से जुड़े ऐतिहासिक, राजस्व और नगरपालिका अभिलेखों की अनदेखी की गई। ज्ञापन में इस कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताया गया है। नेताओं ने कहा कि सभी कानूनी उपचारों का पूरा अवसर दिए बिना किसी धार्मिक स्थल को ध्वस्त करना उचित नहीं है। कानूनी पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए ज्ञापन में कलेक्ट्रेट की मस्जिद के अलावा जिले की अन्य मस्जिदों और मदरसों को जारी किए गए नोटिसों का मुद्दा भी उठाया गया। दोनों नेताओं ने कहा कि नोटिसों के कारण अल्पसंख्यक समाज और धार्मिक संस्थानों में भय और असुरक्षा का माहौल बन रहा है। किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ कार्रवाई से पहले संबंधित प्रबंध समितियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना कानूनी पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। मस्जिदों और मदरसों के नोटिसों पर रोक की मांग उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मस्जिद ध्वस्तीकरण प्रकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय टीम गठित की जाए। जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई हो। जिले की मस्जिदों और मदरसों को जारी नोटिसों के आधार पर की जा रही दंडात्मक और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल रोकी जाए। साथ ही, भविष्य में किसी भी मामले में पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना ध्वस्तीकरण न किया जाए। ज्ञापन के अंत में दोनों नेताओं ने कहा कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। इससे क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के साथ ही आमजन का संविधान और प्रशासन के प्रति विश्वास भी कायम रहेगा। 26 नवंबर को लखनऊ में महारैली दोनों नेताओं की 26 नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित महारैली है। इस रैली में गठबंधन की एकजुटता और आगे की रणनीति का संदेश दिया जा सकता है। हालांकि, इस साझेदारी का असर 2027 के चुनाव में कितना होगा, यह संगठन की मजबूती, प्रत्याशियों और दोनों दलों के समर्थकों के बीच तालमेल पर निर्भर करेगा। फिलहाल सहारनपुर में होने वाली यह मुलाकात पश्चिमी यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बनी हुई है।
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