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    पांचवीं तक पढ़ी लड़की हिंदी अखबार भी नहीं पढ़ सकी:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर जताई गंभीर चिंता

    8 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट के सामने पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाली एक लड़की ने बताया कि वह हिंदी का अखबार नहीं पढ़ सकती और अपना नाम लिखने के अलावा हिंदी में कुछ भी नहीं लिख सकती। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की खंडपीठ ने टिप्पणी की, कहा- यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि पीड़िता ने केवल पांचवीं कक्षा तक ही स्कूल में पढ़ाई क्यों की? राज्य यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाया कि उसकी शिक्षा जारी रहती? या फिर उसे 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कूल में बने रहने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया गया? कोर्ट एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका संबंध POCSO एक्ट 2012 के तहत लंबित मामले से था। याचिकाकर्ता राकेश यादव उर्फ पप्पू ने उस लड़की को कोर्ट में पेश करने की मांग की थी। जिसके साथ वह वर्ष 2025 में घर से चला गया था। बाद में लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। 5 अक्टूबर को सुनवाई में लड़की के एजुकेशन बैक ग्राउंड के बारे में पूछा 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने लड़की की एजुकेशन बैक ग्राउंड के बारे में जानकारी ली। कोर्ट ने उससे पूछा कि क्या वह हिंदी का अखबार पढ़ सकती है। लड़की ने इसका जवाब न में दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या वह अपना नाम लिख सकती है, तो उसने हां कहा। हालांकि, नाम के अलावा हिंदी में कुछ और लिखने के सवाल पर उसने असमर्थता जताई। अदालत ने इस स्थिति पर हैरानी जताते हुए कहा कि रिकॉर्ड और राज्य के वकील के अनुसार लड़की पांचवीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसके बावजूद वह अपनी मातृभाषा में अखबार नहीं पढ़ सकती। खंडपीठ ने इस बात पर भी चिंता जताई कि लड़की ने केवल हस्ताक्षर कर सकती है और हिंदी में इससे अधिक कुछ नहीं लिख सकती। कोर्ट ने कहा- राज्य को क्यों सुनिश्चित नहीं कर सका की लड़की आगे की पढ़ाई जारी रखे खंडपीठ ने सवाल किया कि लड़की की शिक्षा पांचवीं कक्षा तक ही क्यों सीमित रह गई। राज्य यह सुनिश्चित क्यों नहीं कर सका कि वह आगे पढ़ाई जारी रखती या कम से कम 12वीं कक्षा तक स्कूल में बनी रहती। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिग वयस्क होने तक शिक्षा से जुड़ा रहे, उसे व्यावसायिक कौशल हासिल करने के पर्याप्त अवसर मिलें और वह भविष्य में आत्मनिर्भर बन सके। कोर्ट ने लड़की के पिता से भी बातचीत की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लड़की के पिता से भी बातचीत की। पिता ने बताया कि वह निरक्षर हैं और कभी स्कूल नहीं गए। वह मजदूरी करके महीने में लगभग 10 से 12 हजार रुपए कमाते हैं। परिवार में कमाने वाले वह अकेले हैं। उन्हें अपने चार बच्चों, जिनकी अभी कमाई शुरू नहीं हुई है, के साथ-साथ बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल और भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। कोर्ट ने मामले की सामाजिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा कानून और संविधान से मिले अधिकारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखता। ऐसे लोगों को अपने कानूनी कर्तव्यों, दायित्वों और उनके उल्लंघन के परिणामों की जानकारी होना भी जरूरी नहीं है। POCSO Act में संशोधन पर विधि आयोग से सुझाव मांगे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में विधि आयोग से POCSO Act के उन प्रावधानों में उपयुक्त संशोधन सुझाने का अनुरोध किया, जो नाबालिगों के बीच संबंधों से जुड़े मामलों पर लागू होते हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज की वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस विषय की समीक्षा की जानी चाहिए। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि कुछ परिस्थितियों में कानून को सख्ती से लागू करने के परिणाम न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय अन्याय को बढ़ावा दे सकते हैं, खासकर तब, जब ऐसे संबंध से बच्चे का जन्म हो चुका हो। कोर्ट ने सुझाव दिया कि विधि आयोग इस बात पर विचार कर सकता है कि असाधारण परिस्थितियों में स्पेशल जज को सजा तय करते समय मामले की परिस्थितियों पर विचार करने का पर्याप्त विवेकाधिकार दिया जाए। आयोग से सामुदायिक सेवा जैसे वैकल्पिक दंडों की संभावना पर भी विचार करने को कहा गया, ताकि POCSO Act की जानकारी के अभाव में बने परिवार को अनावश्यक रूप से बिखरने से बचाने के विकल्पों का आकलन किया जा सके। उम्र के आकलन के आधार पर लड़की को युवक के साथ जाने की अनुमति मामले में याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दोनों घर से चले गए और उन्होंने 1 सितंबर 2025 को एक हलफनामा बनवाया, जिसमें स्वयं को पति-पत्नी बताया था। राज्य और लड़की के पिता ने उसकी जन्मतिथि 25 जुलाई 2010 बताई थी। बरामदगी के बाद लड़की को बाल गृह भेजा गया, जहां उसने बाद में बच्चे को जन्म दिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में न तो स्कूल की ओर से जारी जन्मतिथि का प्रमाणपत्र है और न ही नगर निकाय या पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र। हालांकि, अस्थि परीक्षण के आधार पर लड़की की उम्र लगभग 18 वर्ष आंकी गई। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (POCSO Act) की धारा 94(2) का उल्लेख करते हुए खंडपीठ ने लड़की को वयस्क माना। चूंकि उसने युवक के साथ रहने की इच्छा जताई, इसलिए अदालत ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका स्वीकार करते हुए उसे उसके साथ जाने की अनुमति दी। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि POCSO मामले की सुनवाई कर रही विचारण अदालत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही के दौरान की गई तथ्यात्मक टिप्पणियों को लंबित आपराधिक मामले में आधार नहीं बनाएगी। विचारण अदालत को निर्देश दिया गया कि वह मामले का फैसला कानून के अनुसार और केवल उस कार्यवाही में पेश किए गए तथा दर्ज साक्ष्यों के आधार पर करे। --------------------------- ये खबर भी पढ़ें लखनऊ की वॉन्टेड मॉडल दिल्ली भागी, करीबी हिरासत में:कारोबारी की हत्या में आरोपी श्रद्धा दुबे का पति से तलाक, एक बेटा भी है लखनऊ में 28 साल के कारोबारी शिवा शर्मा की हत्या में वॉन्टेड मॉडल श्रद्धा दुबे की तलाश तेज कर दी गई है। उसकी लोकेशन दिल्ली में मिली है। 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