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    पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि की मांग की:जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 5 सूत्रीय मांगें रखीं

    17 hours ago

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    कानपुर देहात समेत पूरे प्रदेश के पंचायत सहायकों ने मानदेय वृद्धि और सेवा संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश के बैनर तले दिए गए इस ज्ञापन में सहायकों ने अपनी पांच सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत सहायक ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवाओं के संचालन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें वर्तमान में मात्र छह हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। सहायकों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जरूरतों के सामने यह मानदेय बेहद कम है। इतने कम मानदेय में परिवार का भरण-पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खर्च और दैनिक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में पंचायत सहायकों ने मानदेय बढ़ाकर ग्राम पंचायत सचिव के समकक्ष तीस हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने अथवा न्यूनतम कुशल मजदूरी दर लागू करने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, अनुबंध व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू करने, विवाह के बाद महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाने, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने तथा पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग भी उठाई गई। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान होने से ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के पंचायत सहायक 15 जून 2026 को लखनऊ के ईको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल, मांगों को लेकर ज्ञापन अभियान जारी है।
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