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    पुरानी पेंशन, TET अनिवार्यता खत्म करने की मांग:उन्नाव में शिक्षकों-कर्मचारियों ने सरकार से की अपील, CM को सम्बोधित ज्ञापन दिया

    5 hours ago

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    उन्नाव में शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) बहाल करने, सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाने और वर्षों से कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। विभिन्न संगठनों ने सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल विचार करने का आग्रह किया है। संगठनों ने बताया कि वर्ष 2004 के बाद पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन व्यवस्था (NPS) लागू की गई थी। इससे देशभर में लगभग एक करोड़ शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी प्रभावित हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था के कारण सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली आर्थिक सुरक्षा को लेकर उनके मन में अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षकों ने लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को अव्यावहारिक बताया है। उनका दावा है कि देशभर में 20 से 25 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे 25 लाख से अधिक शिक्षक इस नियम से प्रभावित हैं। शिक्षकों का तर्क है कि वर्षों की सेवा और अनुभव के बावजूद उन पर दोबारा पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता लागू करना उचित नहीं है। संगठन ने मांग की है कि जो शिक्षक लंबे समय से विद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें TET की अनिवार्यता से राहत दी जाए और उनके अनुभव को पात्रता का आधार माना जाए। इसके अतिरिक्त, संगठनों ने सरकारी संस्थानों के निजीकरण का भी कड़ा विरोध किया है। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी संस्थानों के निजीकरण से आम लोगों के लिए उपलब्ध सेवाओं की जवाबदेही और पहुंच प्रभावित हो सकती है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि इसका नकारात्मक असर युवाओं, छात्रों और आम जनता पर पड़ेगा। संगठन ने सरकार से सरकारी संस्थानों को मजबूत करने तथा निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
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