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    पूर्व मंत्री ने बलिया की समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा:नारद राय ने डीएम से विकास परियोजनाओं पर ध्यान देने की मांग

    16 hours ago

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    पूर्व मंत्री नारद राय ने मंगलवार को बलिया डीएम को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जनपद की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं, अधूरी विकास परियोजनाओं और बिजली, सड़क, सफाई व जलनिकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं का उल्लेख किया गया। ज्ञापन में नगर क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों तक की समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई। इसमें कहा गया कि केंद्र एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य करा रही है। हालांकि, बलिया जनपद में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित होने के बावजूद अनेक योजनाओं की प्रगति धीमी है,जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग ज्ञापन में जनपद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, जिला जेल, जननायक चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज तथा जिला अस्पताल समेत सीएचसी और पीएचसी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण कार्यों में तेजी लाने की मांग की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए इन परियोजनाओं का समयबद्ध ढंग से पूरा होना आवश्यक बताया गया। नगर पालिका परिषद बलिया की सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। बरसात से पहले नालों की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि नगर पालिका की तीनों जेसीबी मशीनें पिछले छह माह से खराब पड़ी हैं, लेकिन उनकी मरम्मत कराने के बजाय किराए की जेसीबी लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। टेंडर लेकर मानकविहीन कार्य इसके अलावा, गड़हा मोहल्ले में निर्माणाधीन लोहिया बाजार को शीघ्र शुरू कराने तथा ग्रीनफील्ड परियोजना पर चढ़ने-उतरने के लिए माल्देपुर में एप्रोच मार्ग बनाने की आवश्यकता बताई गई। ज्ञापन में जनेश्वर मिश्र सेतु के संपर्क मार्ग की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। फेफना विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सोहांव विकासखंड की मंगई नदी तक जाने वाली लगभग 15 किलोमीटर लंबी ड्रेनों की सफाई कार्य गुणवत्ता के साथ कराया जाए। शिकायत की गई कि कई ठेकेदार कम दर पर टेंडर लेकर मानकविहीन कार्य कर धन का बंदरबांट करते हैं। इस ज्ञापन के अंत में जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों को व्यवस्थित, पारदर्शी और तेज गति से पूरा कराने की मांग की गई।
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