Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Parliament Session: 8 सांसदों का निलंबन खत्म, Shivraj Chouhan ने राज्यसभा में किया बड़ा ऐलान

    3 hours from now

    1

    0

    लोकसभा ने मंगलवार को ध्वनि मत से आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया। संसदीय कार्य समिति के सदस्य किरेन रिजिजू ने यह प्रस्ताव पेश किया, जब कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने कुछ सदस्यों की 'अनजाने में हुई गलती' पर खेद व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले ने भी इसका समर्थन किया। इसके बाद सदन केंद्रीय रेल मंत्रालय के लिए 2026-27 के अनुदान प्रस्तावों पर चर्चा जारी रहा। वहीं, राज्यसभा 18 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे सदस्यों को विदाई देगी। सदन के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देने के लिए प्रश्नकाल और शून्यकाल का सत्र नहीं होगा। इसे भी पढ़ें: Chai Par Sameeksha: LPG Shortage क्यों हुई, क्या गैस की कमी के संकट का ठीक से सामना नहीं कर रहे PMलोकसभा की कार्यवाहीलोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल में सदस्यों से संक्षिप्त प्रश्न पूछने और मंत्रियों से छोटे जवाब देने का अपना आग्रह दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि क्या मंत्री ‘‘संक्षिप्त जवाब देने की कोशिश नहीं कर सकते।’’ प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा) के सदस्य जीएम हरीश बालयोगी के पूरक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। इसके साथ ही ओम बिरला ने सरकार से सांसदों के अलग-अलग समूह बनाकर उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विस्तृत जानकारी देने को कहा जिस पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह अध्यक्ष के आदेश का पालन करेंगे।केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि सरकार देश में एकीकृत खेती के मॉडल पर काम कर रही है जिससे छोटी जोत वाले किसानों को भी फायदा होगा। चौहान ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने छोटी जोत वाले किसानों के लिए एकीकृत खेती के अनेक मॉडल पर काम करना शुरू किया है और कई जगह उनका प्रदर्शन कर रहे हैं।तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने मंगलवार को लोकसभा में दावा किया कि ट्रेनों में 70-80 साल के बुजुर्गों को ऊपर की बर्थ आवंटित की जाती हैं, जबकि नौजवानों को नीचे की सीट मिल जाती है। उन्होंने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि सरकार का ध्यान बुजुर्गों पर नहीं, सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर है।राजद सांसद अभय सिन्हा ने लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रत्येक मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में कम से पांच सामान्य डिब्बे जोड़ने की मांग की, ताकि गरीब लोगों को यात्रा करने में सुविधा हो। राजद सांसद अभय सिन्हा ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई महीने पहले कहा था कि ‘‘देश में जितनी भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें परिचालित हो रही हैं, उनमें मैं अतिरिक्त डिब्बे, चार-पांच जनरल डिब्बे जोड़ूंगा।’राज्यसभा की कार्यवाहीसीमित भूमि संसाधनों के कारण अंतिम संस्कार के वैज्ञानिक प्रबंधन की जरूरत को रेखांकित करते हुए मंगलवार को राज्यसभा में भाजपा के अजित माधवराव गोपछड़े ने कहा कि सभी परंपराओं का सम्मान करते हुए इसके लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए गोपछड़े ने कहा कि हमारे देश में शहरीकरण बहुत तेज गति से हो रहा है और आबादी भी निरंतर बढ़ रही है।सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अगले पांच साल में देश भर में 10 अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसके स्थानों के बारे में ‘‘आवश्यकता और योग्यता’’ के आधार पर फैसला किया जाएगा। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी।  इसे भी पढ़ें: Budget Session: लोकसभा में कल पेश होगा प्रस्ताव, 8 निलंबित सांसदों की हो सकती है वापसीग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण गारंटी योजना में अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद इस योजना के पूरे स्वरूप में बदलाव का विचार किया गया और ‘‘विकसित भारत जी राम जी’’ योजना लाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना के तहत अब गांवों के विकास की योजना दिल्ली में नहीं, राज्य में नहीं बल्कि ग्राम पंचायत में बनेगी। ग्रामीण मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए चौहान ने यह भी कहा कि इस योजना के केंद्र में मजदूरों को रोजगार देने का भाव है और यही वजह है कि उनके लिए 100 नहीं बल्कि 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया गया।
    Click here to Read more
    Prev Article
    'यह सिर्फ BJP की बात नहीं, जनता का मूड है, Suvendu Adhikari की जीत पर बोले Samik Bhattacharya
    Next Article
    Tilak Varma Dance: तिलक वर्मा ने गर्दा उड़ा दिया, लगाए ऐसे ठुमके कि बॉलीवुड वाले डांसर भी फेल, VIDEO देख हंस-हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment