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    सीडीओ ने ग्राम पंचायत अधिकारी के निलंबन का दिया निर्देश:कार्ययोजना अपलोड न होने और खराब प्रगति पर हुई कार्रवाई

    16 hours ago

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    प्रतापगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. दिव्या मिश्रा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान खराब प्रगति और संतोषजनक जवाब न मिलने पर एक ग्राम पंचायत अधिकारी के निलंबन के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में गौशाला पूलिंग की धनराशि, वित्त आयोग की योजनाओं के तहत व्यय, फार्मर रजिस्ट्री, अपूर्ण आवास, जल संचयन-जल भागीदारी, जीरो पावर्टी, फैमिली आईडी और वृक्षारोपण की तैयारियों पर चर्चा हुई। मनरेगा के तहत श्रमिकों के नियोजन, ई-केवाईसी तथा अन्नपूर्णा भवन व आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया गया। बैठक में विकास खंड लक्ष्मणपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी अरविंद यादव की प्रगति कई बिंदुओं पर असंतोषजनक पाई गई। जल संचयन-जल भागीदारी, विद्यालयों में कायाकल्प, मनरेगा श्रमिकों की ई-केवाईसी, श्रमिक नियोजन और वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना अपलोड न होने जैसे मामलों में संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीडीओ ने उनके निलंबन के लिए जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देश दिए। इसी क्रम में, विकास खंड सांगीपुर के ग्राम पंचायत अधिकारी अमित सिंह और मान्धाता के ग्राम विकास अधिकारी अभय सिंह पटेल के कार्यक्षेत्रों में भी खराब प्रगति दर्ज की गई। श्रमिक नियोजन, गौशाला पूलिंग और मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में अपेक्षित प्रगति न होने पर इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। खराब प्रगति के कारण विकास खंड मान्धाता की रुचि वर्मा, गौरा के जावेद अहमद और सदर के राहुल कश्यप का वेतन अगले आदेश तक रोकने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, गौरा में कार्यरत सुनील कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। सीडीओ ने सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को पंचायत सहायकों और गौशालाओं में कार्यरत केयरटेकरों का मानदेय समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी सचिवों को 19 और 20 मार्च को होने वाली अगली समीक्षा बैठक से पूर्व सभी योजनाओं में लक्ष्यानुसार प्रगति हासिल करने के लिए भी निर्देशित किया।
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