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    सुल्तानपुर में भारतीय मजदूर संघ का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन:8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग

    1 hour ago

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    सुल्तानपुर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संघ ने मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस दौरान मजदूरों, कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर अपनी मांगें प्रमुखता से उठाई गईं। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में मजदूर और कर्मचारी महंगाई, बेरोजगारी तथा सरकारी उपेक्षा से परेशान हैं। संघ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा व आशा संगिनी बहनों के मानदेय, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, आउटसोर्सिंग व्यवस्था की कमियों और सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण न मिलने जैसे मुद्दों पर चिंता जताई। सामाजिक सुरक्षा देने की मांग संघ ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करने और न्यूनतम वेतनमान 72,000 रुपये तय करने की मांग की। इसके अतिरिक्त, बीएसएनएल में 2017 से लंबित 7वां वेतनमान शीघ्र लागू करने की अपील की गई। आशा कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये और आशा संगिनी का 24,000 रुपये निश्चित कर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को नियमित करते हुए न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय देने की भी मांग की गई। अन्य मांगों में यूपी परिवहन निगम में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करना और मृतक आश्रित कोटे की भर्ती के लिए शासन की अनुमति की बाध्यता समाप्त करना शामिल है। एनएचएम के सभी संविदा कर्मियों की बीमा, स्थानांतरण और वेतन विसंगतियों का समाधान करने की मांग भी उठाई गई। 108 और 102 एम्बुलेंस के बर्खास्त कर्मियों की बहाली, पटरी-रेहड़ी दुकानदारों को समुचित स्थान देकर उनका उत्पीड़न रोकने, तथा ई-रिक्शा व ऑटो चालकों को स्टैंड उपलब्ध कराने और पुलिस उत्पीड़न बंद करने की मांग भी की गई। सामाजिक सुरक्षा देने की मांग इसके अलावा, ई-रिक्शा, ऑटो चालक, धोबी, दर्जी, बढ़ई, लुहार, मोची, कुम्हार को मजदूर की श्रेणी में लाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, जिला सहकारी बैंकों का वेतनमान पुनरीक्षण करने और कृषि ग्रामीण व दिहाड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक तय कर सामाजिक सुरक्षा देने की मांग भी की गई। ज्ञापन के अंत में भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से इन मांगों पर त्वरित एवं ठोस कार्यवाही करने की अपील की। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला मंत्री शशांक मोहन शुक्ला, विभाग प्रमुख दिनेश शुक्ला सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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