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    सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के लिए आवेदन शुरू:एफपीओ को मिलेगा 85 हजार रुपये तक अनुदान

    4 hours ago

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    सिद्धार्थनगर जिले में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को सशक्त बनाने और किसानों को बेहतर मड़ाई सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि विभाग ने सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन योजना के तहत एफपीओ से 14 फरवरी से एक सप्ताह तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उप कृषि निदेशक राजेश कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य दलहन फसलों की समय पर मड़ाई सुनिश्चित करना है। इससे किसानों को खुले और सुरक्षित स्थान पर फसल की मड़ाई करने की सुविधा मिलेगी, जिससे फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी और नुकसान की संभावना कम होगी। एफपीओ के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर इन थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। योजना के तहत थ्रेसिंग फ्लोर का निर्माण 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा आयताकार या 8 मीटर अर्द्धव्यास के गोलाकार आकार में किया जाएगा। इसे जमीन की सतह से एक फीट ऊंचाई पर बनाया जाएगा, ताकि बारिश या नमी से फसल प्रभावित न हो। एक थ्रेसिंग फ्लोर के निर्माण की कुल लागत 1.70 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसमें से 50 प्रतिशत राशि संबंधित एफपीओ को वहन करनी होगी, जबकि शेष 50 प्रतिशत यानी अधिकतम 85 हजार रुपये का अनुदान कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। आवेदन के समय एफपीओ को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और 2500 रुपये की जमानत धनराशि जमा करनी होगी। चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी। जिन एफपीओ का चयन नहीं होगा, उनकी जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। चयन होने के बाद संबंधित एफपीओ को निर्माण सामग्री खरीद की रसीदें, निर्माण स्थल की तस्वीरें और अन्य आवश्यक अभिलेख निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे। कृषि विभाग ने सभी पात्र एफपीओ से समय रहते आवेदन करने और इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि किसानों को आधुनिक मड़ाई सुविधा मिल सके और दलहन उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।
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