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    तारीखें न दें, मामले निस्तारित करें:DM ने सभी एसडीएम को दिए सख्त निर्देश; गुणवत्ता का रखना होगा ध्यान

    3 hours ago

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    गोरखपुर के DM दीपक मीणा ने कहा कि राजस्व वादों के मामलों में केवल तारीखें न दें। इन वादों को समय से पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारित करें। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम एवं तहसीलदार इस व्यवस्था का पालन करें। उन्होंने राजस्व कोर्ट में लंबित मामलों और जनसुनवाई व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में DM ने बुधवार को दोपहर बाद सदर तहसील का निरीक्षण भी किया था। उन्होंने जनसुनवाइ्र कक्ष, आरके अनुभाग, नजारत पटल सहित सभी काउंटरों को देखा। नामांतरण, वरासत, खतौनी सुधार, य, जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़े मामलों की समीक्षा की। DM को कुछ मामलों में देरी मिली, जिसपर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समय से वादों का निस्तारण किया जाए। उद्धरण खतौनी प्राप्त करते समय भुगतान को लेकर दिक्कत होती है। ऐसे में DM ने सभी तहसीलों में काउंटरों पर क्यू आर कोड लगाने को कहा है। जिससे शुल्क का भुगतान पारदर्शी तरीके से किया जा सके। इससे लोगों को आसानी होगी। उन्होंने कहा कि जिस पटल पर जो कर्मचारी, अधिकारी काम कर रहा है, वहां उसके नाम और पदनाम, कार्य विवरण जरूर लिखा हो। उन्होंने ई आफिस की व्यवस्था पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया। DM ने कहा कि आईजीआरएस के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। राजस्व वादों में जो पुराने मामले हैं, उन्हें जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। शासन स्तर पर भी राजस्व अदालतों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मुकदमों की समीक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पुराने तीन मामलों की पत्रावलियों की स्थिति जांचने, धारा-24 के तहत जमीन की पैमाइश और वरासत मामलों की डिजिटल फीडिंग की समीक्षा करने को कहा गया है। रिकार्ड रूम और नजारत पटल की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में रहेगी। निर्विवाद वरासत को कंप्यूटर पर दर्ज करने, खतौनी संशोधन पर्चियों के समयबद्ध वितरण और सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाने की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।
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