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    TMC नेता भीड़ के डर से बिस्तर के नीचे छिपा:ग्रामीणों से आवास योजना के नाम पर 8 लाख वसूले थे; लोग कट-मनी वापस मांगने पहुंचे

    18 hours ago

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    पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद कट-मनी के नाम पर सरकारी योजनाओं में रिश्वत के नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कूचबिहार जिले के माथाभांगा का है। यहां तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहिदुल मियां का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे भीड़ से बचने के लिए अपने कमरे में बिस्तर के नीचे छिपे नजर आ रहे हैं। आरोप है कि शाहिदुल ने सरकारी आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर गांव के लोगों से कमीशन लिए थे। अब ग्रामीण भाजपा सरकार बनने के बाद उनसे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंच गए। भीड़ बढ़ने पर शाहिदुल घर के एक कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें बाहर निकाला और थाने ले गई। बेड के नीचे छिपने की 2 तस्वीरें आरोप- 5 हजार से 20 हजार तक कट-मनी लिए ग्रामीणों का आरोप है कि शाहिदुल ने सरकारी आवास योजना के तहत घर दिलाने का वादा करके कई लोगों से 5,000 से 20,000 रुपए तक की रिश्वत ली थी। इस तरह कट-मनी के नाम पर 8 लाख की वसूली की गई। लेकिन किसी को भी आवास का लाभ नहीं मिला। एक स्थानीय निवासी ने कहा, ‘हम सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं। पुलिस ने साहिदुल मियां से पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच जारी है। BJP बोली- जांच के बाद लोग छिपने की कोशिश कर रहे BJP आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कट मनी के आरोपों के बाद ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं, जहां नेताओं को लोगों से बचने के लिए छिपना पड़ रहा है। कई जगह पैसे लौटाने के वीडियो सामने आए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल के दिनों में माथाभांगा और अन्य इलाकों में लोगों ने सरकारी योजनाओं के नाम पर लिए गए पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए हैं। दक्षिण 24 परगना के नामखाना इलाके में एक TMC पंचायत सदस्य ने 45 लोगों को 5-5 हजार रुपए लौटाए थे। वहीं, TMC की जिला इकाई का कहना है कि पार्टी का ऐसे अवैध वसूली मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी ने कहा कि यदि किसी ने व्यक्तिगत स्तर पर पैसे लिए हैं तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। जांच के लिए आयोग गठित, सीधे कर सकेंगे शिकायत राज्य सरकार ने 18 मई को कथित कट-मनी, सरकारी फंड के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 'इंस्टिट्यूशनल कमीशन' गठित किया है। रिटायर्ड जज विश्वजीत बसु इसकी अध्यक्षता करेंगे। सरकार को उम्मीद है कि आयोग शुरू होने के बाद लोग सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। 2019 में ममता ने मानी थी 'कट मनी' की बात 'कट मनी' पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। इसका मतलब सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने या आवास, सड़क, मनरेगा जैसी योजनाओं में लाभार्थियों से कथित कमीशन वसूलना है। भाजपा ने इसे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मुद्दा बनाया। --------------- ये खबर भी पढ़ें… बंगाल में TMC नेता घूस के पैसे लौटा रहे:सरकारी लाभ के बदले लिए थे; नादिया में महिलाओं की योजना में 173 पुरुषों के नाम पश्चिम बंगाल से तृणमूल नेताओं के लोगों को पैसे बांटने के वीडियो वायरल हैं। दावा है कि यह वो कट मनी यानी कमीशन है जो उन लोकल नेताओं ने स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में लिया था। पूरी खबर पढ़ें…
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