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    विहिप और, बजरंग दल ने राष्ट्रपति के नम दिया ज्ञापन:कासगंज में अवैध कब्जों और षड्यंत्रों पर कार्रवाई की मांग

    3 hours ago

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    कासगंज में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद, संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम संजीव कुमार को सौंपा। इस ज्ञापन में देश में बढ़ती 'जिहादी मानसिकता', अवैध कब्जों और सुनियोजित षड्यंत्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। हिंदू संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से देश में व्याप्त गंभीर चुनौतियों और समाज विरोधी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि यह मानसिकता राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और सद्भाव के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में पुरुषों के साथ महिलाएं भी शामिल पाई गई हैं। ज्ञापन में 'लव जिहाद' के षड्यंत्र का भी जिक्र किया गया है। इसमें नासिक (टीसीएस) जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के आसपास उजागर हुए मामलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 'लव जिहाद' अब सुशिक्षित समाज और व्यावसायिक क्षेत्रों तक फैल चुका है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश के छंगुर उर्फ जमालुद्दीन और उसकी महिला सहयोगी नसरीन का भी उल्लेख है। आरोप है कि उन्होंने कई हिंदू लड़कियों का शारीरिक शोषण किया, उन्हें ब्लैकमेल किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कथित आतंकी कनेक्शन का भी उल्लेख किया गया है। इसमें दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े मुस्लिम डॉक्टरों की संलिप्तता का आरोप लगाया गया है, जिसमें महिला डॉक्टर शाहीन भी शामिल हैं। अवैध कब्जों के संबंध में, ज्ञापन में कहा गया है कि देश के विभिन्न शहरों में वन भूमि, भूमि, रेल विभाग और सेना की सुरक्षित भूमि पर सुनियोजित तरीके से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इसे सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती बताया गया है। ज्ञापन में खान-पान की वस्तुओं को 'अपवित्र' करने की घटनाओं का भी जिक्र है। इसमें कहा गया है कि समाज में वैमनस्य फैलाने के उद्देश्य से ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे नागरिकों की धार्मिक भावनाओं और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों और जनजाति समाज की अवयस्क बालिकाओं के उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया गया है। आरोप है कि उनका शारीरिक व मानसिक शोषण कर उन्हें पलायन के लिए विवश किया जा रहा है। संगठनों ने इन सभी मुद्दों पर सरकार से तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है।
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