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    यूपी में ‘जाति’ पर चुनाव हुआ तो किसे फायदा?:2024 लोकसभा में 29 सीटों का नुकसान उठा चुकी भाजपा ‘हिंदुत्व’ पर लड़ना चाह रही

    3 hours ago

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    उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर 'जाति' और 'हिंदुत्व' के बीच सिमटती दिख रही है। इस बार असली लड़ाई प्रत्याशियों से पहले ‘चुनावी मुद्दे’ तय करने की है। क्योंकि सपा-कांग्रेस गठबंधन पहले ही क्लियर कर चुका है कि विधानसभा चुनाव 2027 'जाति' के मुद्दे पर लड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ, तो भाजपा को नुकसान होने के आसार बढ़ जाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को खतरा और PDA फैक्टर के सहारे सपा और कांग्रेस गठबंधन को यूपी में 37 सीटों का फायदा हुआ था। सपा का वोट शेयर भी 15.48% बढ़ गया था। विपक्ष एक बार फिर उसी सक्सेस फॉर्मूले के सहारे चुनाव लड़ना चाहता है। इधर, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यानी गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से साफ है कि पार्टी चुनाव को जातीय खांचों से निकालकर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, कानून-व्यवस्था और समान नागरिक संहिता के एजेंडे पर लड़ने की तैयारी में है। आखिर क्यों सतर्क हुई है भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने 'पीडीए' के सहारे यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली थीं, जबकि 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। इसी जातीय समीकरण ने भाजपा को केंद्र में अपने दम पर बहुमत के आंकड़े 272 से दूर कर दिया। ऐसा ही कुछ 2027 में करने की तैयारी है, इसलिए अखिलेश यादव चुनाव को जातिगत समीकरण के नजदीक लेकर जा रहे हैं। आगरा में 'दमदार दलित' कहकर जोश भरा 15 नवंबर, 2026 को अखिलेश यादव ने आगरा में बड़ा 'दलित महासम्मेलन' किया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दलित बहुल सीटों को बसपा का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है। ऐसी ही सुरक्षित लोकसभा सीट आगरा से अखिलेश यादव ने पीडीए फॉर्मूले में 'D' का नया अर्थ 'दमदार दलित' बताया। कहा कि सत्ता में आए तो दलित समाज के लिए विशेष पैकेज देंगे। आरक्षण-संविधान की रक्षा का मुद्दा उठाया। 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' पर अखिलेश का सधा हुआ दांव 12 नवंबर, 2026 को असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM) और चंद्रशेखर आजाद (आजाद समाज पार्टी) ने मिलकर 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' के गठन का ऐलान किया। दलित-मुस्लिम समीकरण पर केंद्रित इस नए मोर्चे का सीधा विरोध करने के बजाय अखिलेश ने इसका स्वागत किया। अखिलेश ने दावा किया कि इस मोर्चे से भाजपा के वोट शेयर में 2 से 3% की कमी आएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भाजपा को हराने के लिए 'पीडीए' ही सबसे बड़ा विकल्प है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश का यह रुख दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साधने की रणनीति का ही हिस्सा है। गैर-यादव OBC और दलित नेताओं के साथ तालमेल बना रहे पश्चिम यूपी में जाट वोटों की भरपाई के लिए सपा नेतृत्व ने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के लिए नरम रुख अपनाया है। पार्टी नेताओं को उन पर सीधे हमले नहीं करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सपा अपने पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) आधार से आगे बढ़कर गैर-यादव पिछड़ी जातियों को संगठन और टिकट बंटवारे में प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। इस भास्कर पोल में अपनी राय दीजिए- PDA के मायने को लगातर विस्तार दे रहे अखिलेश सिर्फ इतना ही नहीं, अखिलेश जातिगत मुद्दों को और मजबूत करने के लिए पीडीए को सिर्फ यादव-मुस्लिम या दलित तक सीमित नहीं रख रहे। उन्होंने 'P' का मतलब 'पंडित' और 'A' का अर्थ 'अगड़ा', 'आधी आबादी', 'अग्रवाल', 'आदिवासी' और 'अन्नदाता' बताकर भाजपा के कोर वोटबैंक में सेंध लगाने की रणनीति बनाई है। इतना ही नहीं, भाजपा से हिंदुत्व का मुद्दा छीनने के लिए अखिलेश दिसंबर में अयोध्या (श्रीराम मंदिर) और मथुरा दर्शन का कार्यक्रम भी बना रहे हैं। भाजपा निपटने के लिए क्या कर रही, ये जानिए योगी और शाह का काउंटर- 'नो कर्फ्यू, नो दंगा' जाति की काट के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जुलाई, 2024 से ही मोर्चा संभाल लिया है। 16-17 नवंबर को मथुरा में हो रही भाजपा की चिंतन बैठक में भी इसी बात पर मंथन हो रहा है कि चुनाव को जाति से हटाकर हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और कानून-व्यवस्था पर कैसे लाया जाए। नारों से एक रहने का संदेश सीएम योगी ने "बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे" और पीएम नरेंद्र मोदी ने "एक हैं तो सेफ हैं" का नारा देकर हिंदू वोटों के बिखराव को रोकने की लकीर खींच दी है। संघ भी इस मुहिम को जमीन पर उतारने में जुटा है। UCC का बड़ा दांव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में साफ कर दिया है कि यूपी में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। योगी का आक्रामक हिंदुत्व सीएम योगी अपने भाषणों में सपा शासन के दंगों और तुष्टीकरण की याद दिलाते हुए आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। उनके प्रमुख बयान सियासी पारा चढ़ा रहे हैं- वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अखिलेश बाजपेयी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक रहे हैं। यूपी में जब भी चुनाव जाति पर गया है, हिंदुत्व का कार्ड कमजोर पड़ा है। इसका उदाहरण 1993 के चुनाव में मिलता है। 1992 में बाबरी ढांचा ढहाए जाने के बाद पूरे उत्तर भारत में हिंदुत्व की लहर चरम पर थी। लेकिन 1993 के विधानसभा चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन ने ‘मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्रीराम’ का नारा देकर जातीय गोलबंदी की और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। दूसरी ओर, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस रणनीति की काट के तौर पर इटावा के केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन चुनाव से पहले करने जा रहे हैं। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, ताकि वे विपक्षी खेमे के मुद्दे को संतुलित करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वह चुनाव में हिंदुत्व को मुद्दा नहीं बनाएगा, क्योंकि नैरेटिव दिल्ली से सेट होना है। वैसे, भाजपा भी जाति-आधारित राजनीतिक दलों से गठबंधन कर रही है। रालोद, सुभासपा, अपना दल (एस) और निषाद पार्टी ये सभी जाति-आधारित दल ही हैं। ----------------------------- भास्कर सर्वे में हिस्सा लें आपका विधायक काम करता है या नहीं, सर्वे में बताइए… आपके विधायक को क्या दोबारा टिकट मिलना चाहिए? कुछ काम कराया या सिर्फ बातें की, 30 सेकंड में बनाएं रिपोर्ट कार्ड…सर्वे में हिस्सा लेने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें…
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