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    21 पंचायतों में टाइड फंड दूसरे कामों पर खर्च:सीडीओ की जांच में पुष्टि के बाद सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि, दो ने नहीं दिया जवाब

    2 hours ago

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    मथुरा में 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली टाइड फंड की धनराशि का निर्धारित कार्यों के बजाय दूसरे विकास कार्यों में इस्तेमाल करना जिले की 21 ग्राम पंचायतों के सचिवों को भारी पड़ गया। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. पूजा गुप्ता के निर्देश पर कराई गई जांच में सरकारी धन के दुरुपयोग की पुष्टि होने के बाद संबंधित सचिवों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं, दो सचिवों ने अभी तक अपना स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया है। इस कार्रवाई से पंचायत विभाग में खलबली मची हुई है। दरअसल, शासन की ओर से 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को टाइड और अनटाइड फंड की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। टाइड फंड के उपयोग को लेकर शासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत इस धनराशि को केवल पेयजल व्यवस्था, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नालियों के निर्माण एवं मरम्मत, स्वच्छता तथा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े कार्यों पर ही खर्च किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके बावजूद जिले की कई ग्राम पंचायतों में शासनादेश की अनदेखी करते हुए टाइड फंड की धनराशि से सड़क निर्माण, पंचायत भवन और अन्य सामान्य विकास कार्य करा दिए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद सीडीओ ने जांच के निर्देश दिए। जांच में फरह, चौमुहां, छाता, बलदेव, नौहझील, गोवर्धन और मथुरा विकासखंड की कुल 21 ग्राम पंचायतों में धनराशि का निर्धारित मद से इतर इस्तेमाल किए जाने की पुष्टि हुई। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। वहीं, दो सचिवों की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने को भी गंभीरता से लिया गया है। विभागीय स्तर पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
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