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    69000 शिक्षक भर्ती पर सामान्य वर्ग छात्र मोर्चा की चेतावनी:सरकार ने सामान्य वर्ग की सीटों के नुकसान की भरपाई करें; नहीं तो लखनऊ में बड़ा आंदोलन करेंगे

    3 hours ago

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    69000 शिक्षक भर्ती में कथित दोहरे आरक्षण और ईडब्ल्यूएस कोटा न दिए जाने के मुद्दे पर सामान्य वर्ग छात्र मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। लखनऊ के झंडेवाला पार्क में हुई बैठक में संगठन ने साफ कहा कि यदि सरकार ने सामान्य वर्ग की सीटों के नुकसान की भरपाई नहीं की तो राजधानी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। झंडेवाला पार्क में बनी आंदोलन की रणनीति शनिवार को झंडेवाला पार्क में सामान्य वर्ग छात्र मोर्चा के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में छात्रों की बैठक हुई। बैठक में 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन ने आरोप लगाया कि भर्ती में दोहरा आरक्षण लागू किए जाने से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की करीब 14 हजार सीटों का नुकसान हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्र ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि सरकार को खाली सीटों पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को समायोजित कर नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। उन्होंने इसे न्याय और मेरिट का सवाल बताया। ‘दोहरे आरक्षण’ पर उठाए सवाल प्रदेश महासचिव हिमांशु दुबे ने कहा कि एक ही भर्ती प्रक्रिया जो कई चरणों में पूरी होती है, उसमें हर स्तर पर आरक्षण का लाभ देना आरक्षण के दायरे को अनावश्यक रूप से बढ़ा देता है। उनका तर्क है कि इससे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं और सामान्य सीटों की संख्या घट जाती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि दोहरे आरक्षण को रोकने की बात कही गई है। संगठन का दावा है कि जो अभ्यर्थी टीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षित कोटे का लाभ लेकर पास हुए हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्य सीटों पर वही चयनित हो जो किसी भी प्रकार के आरक्षण लाभ का उपयोग न किया हो। मामला सुप्रीम कोर्ट में, सरकार को चेतावनी संगठन के महामंत्री नितेश सिंह गौर ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार तुष्टिकरण नीति के तहत किसी विशेष वर्ग को दोबारा लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है तो लखनऊ में बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संगठन का यह भी कहना है कि सरकार चाहे तो सामान्य वर्ग के याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट कर विवाद को समाप्त कर सकती है और अपना सम्मान बनाए रख सकती है। अन्यथा मेरिट आधारित चयन पर खुली बहस होगी, जिसमें सामान्य वर्ग के अचयनित अभ्यर्थियों के पक्ष को मजबूत बताया गया। छात्रों की मौजूदगी, आंदोलन की तैयारी बैठक में सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। उन्होंने आगामी रणनीति को लेकर समर्थन जताया और आंदोलन के लिए तैयार रहने की बात कही। संगठन ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही आगे की कार्ययोजना घोषित की जाएगी। 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा यह विवाद एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बनता दिख रहा है।
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