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    भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट का महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई से इनकार, हेट स्पीच मामले में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी

    14 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें हेट स्पीच मामले में 15 अगस्त तक पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया, जिसके बाद महुआ ने अपनी याचिका वापस ले ली। महुआ की ओर से कहा गया कि उन्हें पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले उनके साथ विरोध की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसद होने के नाते उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें 5 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से राहत दी थी, लेकिन जांच में शामिल होने की शर्त रखी थी। आज की बाकी बड़ी खबरें… जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध स्कॉर्पियो पुलिस नाका तोड़कर भागी, सेना-CRPF का सर्च ऑपरेशन शुरू जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले के चंदरकोट में श्रीनगर से जम्मू जा रही एक संदिग्ध स्कॉर्पियो पुलिस नाका तोड़कर भाग गई। पुलिस के रुकने के इशारे को नजरअंदाज करने पर जवानों ने वाहन पर तीन राउंड फायरिंग की, लेकिन चालक गाड़ी लेकर नाशरी की ओर फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस, CRPF और सेना ने इलाके में संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। संदिग्ध वाहन और उसमें सवार लोगों की तलाश जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा डाबर; FSSAI के 100% शुद्ध और प्राकृतिक दावों वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक के आदेश को चुनौती दी डाबर इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें '100% शुद्ध' और '100% प्राकृतिक' जैसे दावे करने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कंपनी ने इस आदेश को लेकर कोर्ट से राहत की मांग की है। सरकार ने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने का समय घटाया, 2 घंटे में हटाना होगा सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए समय सीमा को 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे कर दिया गया है। गुरुवार को एक आधिकारिक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। सरकार ने यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रही आपत्तिजनक और संवेदनशील सामग्री पर लगाम लगाने के लिए उठाया है, ताकि गलत सूचना, हिंसा भड़काने वाली सामग्री और अन्य गंभीर मामलों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। अब तक सोशल मीडिया कंपनियों को किसी भी संवेदनशील कंटेंट को हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता था। सरकार के नए निर्देश के बाद अब कंपनियों को इस अवधि के भीतर ही कार्रवाई पूरी करनी होगी। सियालदह स्टेशन पर लगेगा भारत-पाक बंटवारे के पीड़ितों का दर्द दिखाने वाला मेमोरियल केंद्र सरकार ने कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन परिसर में बंटवारे के पीड़ितों की याद में एक मेमोरियल स्टेच्यू लगाने की योजना बनाई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार शाम 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल की राजधानी के स्टेशन परिसर में मूर्ति के लिए जगह आवंटित की है।
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