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    डीएम लखनऊ मलिहाबाद-मोहनलगंज तहसील पहुंचे:फार्मर रजिस्ट्री में तेजी लाने को गांव-गांव पहुंचे, दो साल से पेंडिंग वाद पर अमीन-कानूनगो को नोटिस

    13 hours ago

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    फार्मर रजिस्ट्री अभियान को समय से पूरा करने के लिए जिलाधिकारी विशाख जी ने शुक्रवार को काकोरी और मलिहाबाद के ग्राम पंचायतों में चल रहे कैंपों का निरीक्षण किया। इसके बाद मोहनलालगंज तहसील पहुंचकर विभिन्न न्यायालयों, अभिलेखागार और संग्रह अनुभाग की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जहां रजिस्ट्री में पिछड़े कृषकों के डोर-टू-डोर सत्यापन के निर्देश दिए गए, वहीं दो साल से लंबित वादों और वसूली में ढिलाई पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। निरीक्षण करते हुए डीएम जलियामऊ में 307 कृषकों की रजिस्ट्री बाकी, रेड श्रेणी का होगा सत्यापन विकासखण्ड काकोरी के ग्राम जलियामऊ में आयोजित कैंप के निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। यहां कुल 506 कृषकों के सापेक्ष अब तक 199 की फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि 307 कृषकों का कार्य शेष है। अवशेष कृषकों में 68 ग्रीन, 68 अंबर और 34 रेड श्रेणी में चिन्हित हैं। जिलाधिकारी ने विशेष रूप से रेड श्रेणी के कृषकों का डोर-टू-डोर सत्यापन कराने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी पात्र किसान की रजिस्ट्री छूटने न पाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में दस्तावेजी या तकनीकी दिक्कत है, उसे मौके पर ही दूर कराया जाए। सहिलामऊ में 260 किसानों की रजिस्ट्री शेष, मिसमैच सुधारने के निर्देश इसके बाद डीएम ने मलिहाबाद के ग्राम सहिलामऊ में आयोजित कैंप का निरीक्षण किया। यहां कुल 566 कृषकों के सापेक्ष 306 की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, जबकि 260 कृषकों का कार्य अवशेष है। इनमें 39 ग्रीन, 83 अंबर और 23 रेड श्रेणी के कृषक शामिल हैं। डीएम ने तहसील प्रशासन को निर्देशित किया कि जिन कृषकों के नाम आदेश में दर्ज हैं लेकिन नाम या विवरण के मिसमैच के कारण फार्मर आईडी नहीं बन पा रही है, उनके राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर शीघ्र रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान से जुड़े सभी अधिकारी तय समयसीमा में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री सुनिश्चित करें। मोहनलालगंज तहसील में लंबित वादों पर नाराजगी फार्मर रजिस्ट्री कैंपों के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने मोहनलालगंज तहसील के समस्त पटलों का औचक निरीक्षण किया। न्यायालय उप जिलाधिकारी में आरसीएमएस पोर्टल पर धारा 24 के वादों की समीक्षा के दौरान पाया गया कि दो वर्ष से अधिक पुराने कुछ प्रकरणों में तिथि तक निर्धारित नहीं है। इस पर डीएम ने कानूनगो वार सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिए और लंबे समय से आख्या लंबित रखने वाले कानूनगो के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा। पांच वर्ष से अधिक पुराने वादों की पत्रावलियों का अवलोकन करते हुए उन्होंने दैनिक आधार पर तिथि निर्धारित कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धारा 34 वादों के लिए एसओपी जारी करने का निर्देश तहसीलदार न्यायिक मोहनलालगंज न्यायालय के निरीक्षण के दौरान धारा 34 के अग्रिम तिथि वाले प्रकरणों की समीक्षा की गई। डीएम ने पुराने वादों में नियमित तिथि लगाकर शीघ्र निस्तारण करने को कहा। उन्होंने धारा 34 के वादों के लिए एक मानक दस्तावेज सूची (एसओपी) जारी करने के निर्देश दिए, जिसे सभी नायब तहसीलदार और तहसीलदार न्यायालयों में लागू किया जाएगा। साथ ही यह सूची उप निबंधक कार्यालय में भी चस्पा करने को कहा गया, ताकि वादकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी पहले से हो और साक्ष्य के अभाव में कोई मामला लंबित न रहे। समाधान दिवस के पुराने अभिलेखों की विडिंग के आदेश निरीक्षण के दौरान सभागार, अभिलेखागार और राजस्व लिपिक कक्ष का भी जायजा लिया गया। अभिलेखागार में रिकॉर्ड व्यवस्थित पाए गए। समाधान दिवस कक्ष में पुराने अभिलेख अलमारी में रखे मिले, जिस पर डीएम ने कहा कि चूंकि सभी प्रकरण ऑनलाइन दर्ज होते हैं, इसलिए पुराने अभिलेखों को संरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उनकी विधिवत विडिंग कराने के निर्देश दिए। वसूली में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश संग्रह अनुभाग की समीक्षा के दौरान अमीनवार वसूली की स्थिति देखी गई। बड़े बकायादारों की आरसी वसूली न करने पर अमीन भाई लाल और अमीन बसंत कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वसूली कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य करने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज, तहसीलदार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।
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