Explained Story | दोस्त, दुश्मन और ट्रंप फैक्टर... भारत के लिए BRICS में संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती | BRICS Summit 2026

सितंबर 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सभी वैश्विक शक्तियों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाकर ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता हासिल की थी। तीन साल बाद, जब भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय कूटनीति के सामने एक बार फिर वैश्विक संतुलन साधने की अभूतपूर्व चुनौती खड़ी है। इस मेगा समिट में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सात साल बाद भारत आ रहे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलावा मध्य पूर्व के वो देश भी एक मंच पर हैं जो सीधे संघर्ष में शामिल हैं—ईरान, यूएई और सऊदी अरब।साथ ही, अस्थिर स्वभाव वाले डोनाल्ड ट्रंप की नज़रें भी इस मेगा समिट पर टिकी होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति BRICS को अमेरिकी आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए चुनौती मानते रहे हैं। भले ही ट्रंप बातचीत की मेज़ पर मौजूद न हों, फिर भी वे कमरे में मौजूद सबसे बड़े 'अदृश्य हाथी' (यानी एक बहुत बड़ी और नज़रअंदाज़ न की जा सकने वाली बात) हो सकते हैं। भारत-अमेरिका के उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों के बीच, नई दिल्ली को बहुत सावधानी से चलना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि BRICS की पहल से ट्रंप नाराज़ न हों। वीकेंड के दौरान पीएम मोदी के लिए यह संतुलन बनाने का एक बहुत बड़ा काम होगा।समिट का माहौल बेहद नाजुक है: मध्य पूर्व का तनाव: अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है। यूएई और सऊदी अरब ईरान के क्षेत्रीय हमलों से चिंतित हैं, जबकि ईरान BRICS मंच से अमेरिकी रुख का कड़ा विरोध चाहता है।ट्रंप फैक्टर का साया: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप BRICS की पहलों पर तीखी नजर रखे हुए हैं। पूर्व में BRICS द्वारा डॉलर के विकल्प के रूप में नई मुद्रा लाने के विचार पर 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दे चुके हैं। सहमति की राह में रोड़े: इस वर्ष मई में BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी संयुक्त घोषणापत्र के समाप्त हुई थी, जो मतभेदों की गहराई को दर्शाता है।G20 से भी मुश्किल परीक्षातीन साल पहले, भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर G7 देशों और रूस-चीन गुट के बीच आम सहमति बनाने के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद मुश्किल हालात (माइनफील्ड) को पार किया था। हालांकि इसमें रूस की स्पष्ट रूप से निंदा नहीं की गई थी, लेकिन घोषणापत्र में सदस्यों से क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया गया और इस बात पर ज़ोर दिया गया कि "आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए"।BRICS समिट एक अलग चुनौती पेश करता है। बैकग्राउंड में एक और युद्ध (अमेरिका-ईरान संघर्ष) चल रहा है, जिसने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यह समिट ईरान, UAE और सऊदी अरब - जो सभी इसी युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित हैं - को एक मंच पर लाएगा।अमेरिका के साथ संघर्ष के बीच ईरान के जवाबी हमलों का खामियाजा UAE और सऊदी अरब दोनों को भुगतना पड़ा है। बस एक हफ़्ते पहले, UAE ने एक एयरबेस की ओर दागे गए ईरानी ड्रोनों की बौछार को रोका था, जबकि सऊदी अरब की सेना और ईरान समर्थित हूतियों के बीच लड़ाई तेज़ हो गई है। दूसरी ओर, इस युद्ध ने गहरे जियोपॉलिटिकल मतभेदों को उजागर कर दिया है। अमेरिका पर घटते भरोसे के बीच, सऊदी अरब ने NATO-जैसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के ज़रिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपने संबंध मज़बूत किए हैं।BRICS समिट में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, UAE के क्राउन प्रिंस और सऊदी अरब के विदेश मंत्री आमने-सामने होंगे। इससे भारत एक बहुत ही नाजुक स्थिति में आ गया है। जहाँ ईरान इस ग्रुप से अमेरिकी सैन्य हमले के खिलाफ़ कड़ा रुख अपनाने की उम्मीद कर रहा है, वहीं UAE और सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में तेहरान के हमलों की निंदा की मांग कर सकते हैं।भारत और ईरान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन सऊदी अरब और UAE के साथ भी उसके करीबी रणनीतिक संबंध हैं। यहीं पर आम सहमति बनाने के लिए भारत के संतुलन साधने की क्षमता की परीक्षा होगी। इस साल की शुरुआत में ही मुश्किलें साफ़ हो गई थीं। मई में हुई BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक बिना किसी संयुक्त बयान के खत्म हुई, जिसका मुख्य कारण मध्य पूर्व में जारी उथल-पुथल को लेकर ईरान और UAE के बीच मतभेद थे। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत रूस और मिस्र के साथ मिलकर ईरान और सऊदी अरब/UAE के बीच मतभेदों को दूर करने और संयुक्त घोषणापत्र को बचाने के लिए बैक-चैनल बातचीत कर रहा है।बिश्केक की छायामामले को और जटिल बनाने वाली बात इसका समय है। सिर्फ़ दो हफ़्ते पहले, भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में बिश्केक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ईरान पर हुए हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की गई थी और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए तेहरान के अधिकार का समर्थन किया गया था। यह भारत के रुख में एक बड़ा बदलाव था, जो इस साल फरवरी में युद्ध शुरू होने पर पूरी तरह खामोश रहा था। अब, भारत अपनी BRICS अध्यक्षता को किसी एक खेमे के समर्थन के तौर पर नहीं देखा जाने दे सकता।इंडिया टुडे BRICS राउंडटेबल में बोलते हुए, पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत ने ज़ोर दिया कि भारत को अपनी BRICS अध्यक्षता के दौरान एक "परिपक्व और अनुभवी खिलाड़ी" की तरह काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस ग्रुप को पश्चिमी-विरोधी रुख अपनाने वाले के तौर पर न देखा जाए। कांत ने कहा, "भारत के लिए अमेरिका, यूरोप और चीन के साथ एक साथ काम करना ज़रूरी है।" BJP के उपाध्यक्ष राम माधव ने भी इसी भावना को दोहराया और कहा कि एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है और भारत को "संतुलित भूमिका" निभानी होगी।पश्चिम-विरोधी नैरेटिव का मुकाबलापिछले कुछ सालों में, भारत ने ब्रिक्स (BRICS) को 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक अहम मंच के तौर पर पेश करने की कोशिश की है, ताकि यह नैरेटिव न बने कि यह पश्चिम-विरोधी गुट है।हालांकि, रूस और चीन ने अमेरिका के नेतृत्व वाली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लगातार चुनौती दी है। आइए असलियत पर नज़र डालें। रूस पर पश्चिमी देशों की भारी पाबंदियां लगी हुई हैं। चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ है। ईरान दशकों से अमेरिकी पाबंदियों का सामना कर रहा है और अब सीधे तौर पर वाशिंगटन के साथ युद्ध की स्थिति में है।यहीं पर भारत के लिए ब्रिक्स समिट बहुत अहम हो जाता है। नई दिल्ली ने न सिर्फ वाशिंगटन के साथ अपने रणनीतिक रिश्ते मजबूत किए हैं, बल्कि मॉस्को के साथ भी उसके रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में गहरे संबंध हैं। यह एक और ऐसा संतुलन बनाने वाला काम होगा जिसे भारत को बहुत समझदारी से करना होगा ताकि ट्रंप नाराज न हों, जिन्होंने कई बार ब्रिक्स को लेकर शक जताया है।इसे भी पढ़ें: पता नहीं इन्हें ग्रुप ऑफ सेवन क्यों कहते हैं? BRICS के मंच से पुतिन ने G7 पर जोरदार तंज कसापिछले साल, ट्रंप ने गुस्से में आकर ब्रिक्स देशों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने डॉलर की जगह लेने के लिए कोई करेंसी बनाने की कोशिश की, तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उसी साल बाद में, उन्होंने उन देशों पर और टैरिफ लगाने की धमकी दी जो ब्रिक्स की "अमेरिका-विरोधी नीतियों" का समर्थन कर रहे थे।तब से, भारत ने साफ किया है कि ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर का मुकाबला करने के लिए कोई अलग करेंसी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बजाय, उसने इसे राष्ट्रीय करेंसी में आपसी व्यापार करने की कोशिशों के तौर पर पेश किया है। जाने-माने अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने इंडिया टुडे से कहा, "ब्रिक्स को यह कहना होगा कि हम पश्चिम-विरोधी नहीं, बल्कि साम्राज्यवाद-विरोधी हैं।"क्या ब्रिक्स किसी आम सहमति पर पहुँच सकता है?दशकों से, भारत का तरीका यह रहा है कि वह किसी एक गुट का समर्थन किए बिना कई पावर सेंटर्स के साथ काम करे। लेकिन 18वें ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करते हुए, भारत को बहुत सावधानी से संतुलन बनाना होगा।एक तरफ अमेरिका के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी है और फ्रांस और यूके जैसी पश्चिमी ताकतों के साथ बढ़ते संबंध हैं। दूसरी तरफ रूस और चीन हैं, जो लगातार ग्लोबल ऑर्डर को नए सिरे से आकार देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ईरान भी है, जिसका अमेरिका के साथ टकराव सऊदी अरब और यूएई तक फैल गया है।इसे भी पढ़ें: BRICS Business Forum में बोले Putin, भरोसेमंद B2B Relations ही वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्थिक रिश्तों की असली रीढ़पूर्व राजदूत अनिल त्रिगुनायत ने इंडिया टुडे से कहा कि भारत ने ऐसे कई मुश्किल दौर देखे हैं, जिनमें G20 और पिछली ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान के हालात भी शामिल हैं। उन्होंने IndiaToday.in से कहा, "भारत के नेतृत्व और कूटनीतिक कौशल में इतना दम होना चाहिए कि वह एक ऐसा घोषणा-पत्र तैयार कर सके जिसे सभी सदस्य, यहां तक ​​कि झगड़े में शामिल पक्ष भी स्वीकार कर लें। इसके अलावा, बाकी सभी 22 मंत्रालयों के विभागों और लगभग 100 वर्किंग ग्रुप और सब-ग्रुप के बीच आम सहमति बन चुकी है।"