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    कांग्रेस ने मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया:रायबरेली जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया

    1 hour ago

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    रायबरेली में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी एडवोकेट ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। तिलक भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तिवारी ने बताया कि 20 वर्ष पूर्व यूपीए-1 सरकार ने मनरेगा लागू कर ग्रामीणों को काम का कानूनी अधिकार दिया था। इससे पंचायतों को गांव स्तर पर विकास कार्यों का निर्णय लेने का अधिकार मिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जीवन रेखा साबित हुई। हालांकि, वर्तमान भाजपा सरकार इस कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया कि जब तक मनरेगा को उसके मूल स्वरूप में बहाल नहीं किया जाता, तब तक सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रहेगा। पंकज तिवारी ने जानकारी दी कि भाजपा के मजदूर विरोधी नियमों के विरोध में कांग्रेस ने 3 जनवरी से पूरे देश में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' अभियान शुरू किया है। पिछले एक माह से प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर चौपाल और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 13 फरवरी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओ पदयात्रा भी निकाली गई। उन्होंने रायबरेली जनपद में हुए कार्यक्रमों का विवरण देते हुए बताया कि 22 दिसंबर 2023 को आक्रोश मार्च, 10 जनवरी 2024 को कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता, 11 जनवरी को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, 16 जनवरी से अब तक 300 से अधिक ग्राम पंचायत स्तरीय चौपाल, 2 फरवरी को लखनऊ में महापंचायत और 13 फरवरी को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 किमी की पदयात्रा और नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं। शहर अध्यक्ष धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया जा रहा है। इसके तहत 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचकर आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। प्रवक्ता महताब आलम ने बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य मनरेगा को कमजोर करने के प्रयासों के खिलाफ जनजागरण करना और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है।
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