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    कन्नौज जिला सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में पिछड़ा:डीएम ने जताई नाराजगी, बोले- अधिकारी स्पष्टीकरण दें, वेतन भी रोका जाए

    8 hours ago

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    कन्नौज जिले की सीएम डैशबोर्ड में रैंकिंग डाउन होने पर डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने मंगलवार शाम 5 बजे मीटिंग लेते हुए विभागों से कार्यशैली में सुधार करने को हिदायत दी। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में कन्नौज जिले का विकास कार्यों में 60वीं और राजस्व कार्यों में 62वीं रैंक दर्ज हुई है। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने कमजोर प्रदर्शन वाले विभागों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि रैंकिंग में सुधार केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि इसका सीधा लाभ आमजन को दिखाई देना चाहिए। सीटी स्कैन सेवाओं में जनपद की 56वीं रैंक आने पर डीएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कड़े निर्देश दिए। चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में किसी भी स्तर पर लापरवाही न होने की चेतावनी दी। सीटी स्कैन जांच की रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। गोवंश सुपुर्दगी में 58वीं रैंक पर चेतावन- संरक्षित निराश्रित गोवंश की सुपुर्दगी में 58वीं रैंक पर जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र श्रीवास को निर्देशित किया कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को अंतिम चेतावनी जारी की जाए। गोवंशों को पकड़ने, संरक्षण, भूसा-चारा व्यवस्था, नियमित मॉनिटरिंग तथा पात्र पशुपालकों को सुपुर्दगी की प्रक्रिया में प्रभावी सुधार सुनिश्चित किया जाए। इसके बावजूद यदि कार्यों में सुधार नहीं होता तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा। आईजीआरएस में असंतुष्ट फीडबैक पर कार्रवाई- आईजीआरएस की समीक्षा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संबंधित 07 प्रकरणों में से 06 का फीडबैक असंतुष्ट पाए जाने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। वहीं एडीओ पंचायत छिबरामऊ से संबंधित 07 में से 07 प्रकरणों में असंतुष्ट फीडबैक मिलने पर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। ई-ऑफिस को लेकर सख्त अल्टीमेटम- डीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि “कल शाम तक जो अधिकारी ई-ऑफिस पर लॉगिन नहीं करेगा, उसका वेतन रोक दिया जाएगा।” उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्यप्रणाली में लापरवाही किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी। सभी अधिकारी ई-ऑफिस, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं आईजीआरएस पोर्टल की नियमित निगरानी करते हुए लंबित कार्यों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।
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