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    कासगंज में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों का प्रदर्शन:तहसीलदार को 20 सूत्रीय ज्ञापन, अवैध स्थानांतरण समेत कई मांगें शामिल

    8 hours ago

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    कासगंज तहसील में गुरुवार को उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड मेडिकल एवं सेल्स एसोसिएशन के बैनर तले सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों (SPEs) ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने तहसीलदार बलवंत उपाध्याय को 20 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जा रही अनुचित श्रम प्रथाओं पर तत्काल सरकारी कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों का अवैध रूप से स्थानांतरण किया जा रहा है। उन्हें अवैध तरीके से काम करने से रोका जा रहा है और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता फर्जी मुद्दे बनाकर कर्मचारियों को वेतन और यात्रा खर्च का भुगतान करने से इनकार कर रहे हैं। संगठन के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि नियोक्ता बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम और अन्य श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को नियमित रूप से धमकाया और अपमानित किया जाता है। यूनियन नेताओं और श्रमिकों के विरोध के लोकतांत्रिक व कानूनी अधिकार को दबाने के लिए उनके खिलाफ झूठी पुलिस शिकायतें भी दर्ज की जा रही हैं। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से कई प्रमुख मांगें की हैं। इनमें चार श्रम संहिताओं को निरस्त करना और बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 सहित मौजूदा श्रम कानूनों को जारी रखना शामिल है। कर्मचारियों ने सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार (Fixed Term Employment) पर नियुक्ति की अनुमति न देने की भी मांग की। अन्य मांगों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि नियोक्ताओं द्वारा सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की कोई छंटनी या स्थानांतरण न किया जाए। कर्मचारियों को नौकरी से न निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाने और सभी सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। कर्मचारियों ने बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1976 तथा बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1976 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की अपील की। इसके अतिरिक्त, FMRAI के साथ चर्चा के बाद अधिनियम के तहत वैधानिक कार्य नियम बनाने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी, ट्रैकिंग और गोपनीयता में घुसपैठ को रोकने तथा ईंधन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण दैनिक/यात्रा भत्ते में वृद्धि करने के लिए नियोक्ताओं को आदेश देने की भी मांग की गई है।
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