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    सपा बोली-TGT भर्ती में OBC आरक्षण के पद कम किए:चेयरमैन ने कहा- आरक्षण बिल्कुल सही, स्कूलवार खाली पदों पर किया गया

    1 day ago

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    यूपी के एडेड स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को कम करके ईडब्ल्यूएस के लिए 16% से ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी गईं। सपा प्रवक्ता मनोज काका ने X पर पोस्ट कर दावा किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को निर्धारित 10% के बजाय 16.25% आरक्षण दिया गया। जबकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% के बजाय 25.02% आरक्षण मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के बाद एक बार फिर ओबीसी वर्ग के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं, दैनिक भास्कर से बातचीत में आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने कहा- आरक्षण प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हुई है। भर्ती स्कूलवार खाली पदों के आधार पर निकाली गई है। जिस स्कूल में जिस श्रेणी का पद खाली है, उसे उसी श्रेणी के तहत विज्ञापित किया गया है। दरअसल, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने 23 अक्टूबर को सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती के लिए 3 विज्ञापन जारी किए थे। इनके तहत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के 17,735, हाईस्कूल स्तर के स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 1,172 और इंटरमीडिएट स्तर के स्कूलों में प्रधानाचार्य के 1,475 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन, TGT भर्ती में आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भास्कर ने इन आरोपों की पड़ताल की। इसकी क्या सच्चाई है, इस रिपोर्ट में पढ़िए… चेयरमैन प्रशांत कुमार बोले- भ्रम फैलाया जा रहा यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर टीजीटी के सभी 17,735 पदों को जोड़कर आरक्षण की गणना की जा रही है। भर्ती विज्ञापन में अनारक्षित वर्ग के 6,704 पद (37.80%), अनुसूचित जाति (SC) के 3,698 पद (20.85%), अनुसूचित जनजाति (ST) के 13 पद (0.07%), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 4,438 पद (25.02%) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के 2,882 पद (16.25%) दर्शाए गए हैं। अब जानिए सोशल मीडिया का दावा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरक्षण के तय प्रतिशत के हिसाब से एससी को 3,725 (21%), एसटी को 355 (2%), ओबीसी को 4,789 (27%) और ईडब्ल्यूएस को 1,773 (10%) पद मिलने चाहिए थे। इन आंकड़ों के आधार पर आरोप लगाया जा रहा है कि एससी के 27, एसटी के 342 और ओबीसी के 351 पद कम दिए गए हैं। जबकि ईडब्ल्यूएस को 1,109 पद ज्यादा दिए गए हैं। चेयरमैन बोले- विद्यालय को एक इकाई मानकर लागू किया गया आरक्षण आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार ने दैनिक भास्कर को बताया- यह भर्ती विद्यालयवार रिक्त पदों के आधार पर की जा रही है। हर विद्यालय को एक इकाई मानकर आरक्षण लागू किया गया है। यानी जिस विद्यालय में जिस श्रेणी का पद खाली है, उसे उसी श्रेणी के तहत विज्ञापित किया गया है। नियुक्ति भी संबंधित विद्यालय में रिक्त पद की श्रेणी के अनुसार ही होगी। सोशल मीडिया पर सभी पदों को जोड़कर आरक्षण की गणना की जा रही है, जिससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैल रहा है। ----------------------------- यह खबर भी पढ़ें- राहुल-अखिलेश जोड़ी की काट निकालने लखनऊ आ रहे अमित शाह, सीट बंटवारा बड़ी चुनौती; 2027 के लिए क्या होगी स्ट्रैटजी विधानसभा चुनावों को लेकर अमित शाह की एक सेट रणनीति रही है। वे चुनाव से 4 से 6 महीने पहले एक्टिव होते हैं और भाजपा के खिलाफ चल रही हवा को पलटकर रख देते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और हालिया पश्चिम बंगाल इसके उदाहरण हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 4 महीने बाकी हैं। राहुल-अखिलेश की जोड़ी ने इस चुनाव को मुश्किल बना दिया है। अब अमित शाह 30-31 अक्टूबर को लखनऊ आ रहे हैं। पूरी रिपोर्ट पढ़िए…
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