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    तराई किसान यूनियन ने उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन:MSP, कर्ज माफी समेत कई मांगों पर कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी

    2 hours ago

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    संभल में तराई किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई, तो आने वाले दिनों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन में किसानों से जुड़ी कई प्रमुख समस्याओं को उठाया गया। इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी को C2+50 फॉर्मूले के साथ लागू करने, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, कृषि उपकरणों पर जीएसटी समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग शामिल है। किसान यूनियन ने विशेष रूप से यूरिया खाद की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकारी समितियों में खाद उपलब्ध होने के बावजूद किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया कि फार्मर आईडी में जमीन के रिकॉर्ड अधूरे होने के कारण किसानों को निर्धारित मात्रा में खाद नहीं मिल रही, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में खाद और बीज की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग भी की गई। यूनियन ने यह भी कहा कि निजी विक्रेताओं द्वारा यूरिया के साथ अन्य अनावश्यक सामग्री बेचना एक अवैध प्रथा है, जिस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जिलाध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन आज भी उन्हें खाद, बिजली और कर्ज जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों में किसानों के प्रति असंतुलन दिखाई देता है, जबकि उद्योगपतियों के कर्ज आसानी से माफ किए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि उपकरणों जैसे हल, हैरो और थ्रेशर पर जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि किसानों को आर्थिक राहत मिल सके। संगठन ने दोहराया कि यदि प्रशासन द्वारा शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो यूनियन अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान यूनियन के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं अन्य किसान नेता मौजूद रहे।
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