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    विवाहित महिलाओं के राशन कार्ड नियम बदले:मायके से नाम कटकर ससुराल के कार्ड में सीधे जुड़ेगा, दफ्तरों के चक्कर खत्म

    2 hours ago

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    शादी के बाद राशन कार्ड में नाम बदलवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने और ऑनलाइन कैफे की लंबी लाइनों में लगने वाली विवाहित महिलाओं के लिए राहत भरी खबर है। पूर्ति विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं से मुक्ति दे दी है। अब विवाहित महिलाओं को अपना नाम मायके के राशन कार्ड से कटवाने और ससुराल के कार्ड में जुड़वाने के लिए अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को 'सिंगल विंडो' की तरह आसान बना दिया है, जिससे अब तक सैकड़ों महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इंस्पेक्टर लॉगिन से सीधे होगा नाम ट्रांसफर जिलापूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने इस नई व्यवस्था की जानकारी साझा करते हुए बताया कि,विभाग ने तकनीकी बाधाओं को दूर कर दिया है। पहले की व्यवस्था बेहद पेचीदा थी, जिसमें महिला को पहले अपने मायके के जिले या क्षेत्र से नाम कटवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता था। वहां से नाम हटने के बाद फिर ससुराल वाले कार्ड में नाम शामिल करने के लिए दोबारा ऑनलाइन प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। इस भागदौड़ में काफी समय बर्बाद होता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत, विवाहित महिला को केवल एक साधारण एप्लीकेशन देनी होगी। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर आपूर्ति निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर अपनी आईडी से सीधे नाम ट्रांसफर कर सकेंगे। दफ्तरों की भागदौड़ और सर्वर के झंझट से मुक्ति इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन ग्रामीण और कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को मिलेगा जो ऑनलाइन पोर्टल की बारीकियों को नहीं समझती थीं। कई बार सर्वर डाउन होने या पोर्टल में तकनीकी खामी के कारण नाम जुड़ने में महीनों लग जाते थे। अब इंस्पेक्टर लॉगिन की शक्ति का उपयोग कर इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बना दिया गया है। महिला को बस अपनी शादी और पते से संबंधित जरूरी दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराने होंगे, जिसके बाद विभाग खुद ही डेटा को अपडेट कर देगा। नई व्यवस्था का दिखने लगा असर जिलापूर्ति अधिकारी के मुताबिक, इस नई और सुगम व्यवस्था के लागू होने के बाद से अब तक लगभग 700 विवाहित महिलाओं के नाम सफलतापूर्वक उनके ससुराल के राशन कार्ड में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह संख्या बताती है कि लोग इस बदलाव को हाथों-हाथ ले रहे हैं। विभाग का लक्ष्य है, कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक बिना किसी देरी के पहुंचे और कागजी कार्रवाई उनके रास्ते का रोड़ा न बने। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया को और भी अधिक सुव्यवस्थित करने की योजना है ताकि जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
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