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    69 हजार शिक्षक–भर्ती मामले में SC ने नोडल काउंसलर हटाए:कोर्ट 8-10 सितंबर को केस को तीन कैटेगरी में बांटकर करेगी फाइनल सुनवाई

    5 hours ago

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    69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। जस्टिस एसबीएन भाटी और जस्टिस एनबी अंजरिया की बेंच ने नोडल काउंसलर मंदीप कालरा को तुरंत हटा दिया और उनकी जगह राज्य सरकार के एओआर अंकित गोयल को नया नोडल काउंसलर नियुक्त कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि अब वह इस मामले का निस्तारण केस को तीन कैटेगरी में बांटकर 8, 9 और 10 सितंबर को हर हाल में कर देगा। बेंच को गलत जानकारी देने पर काउंसलर का विरोध सुनवाई दोपहर बाद शुरू हुई। नोडल काउंसलर मंदीप कालरा ने कोर्ट को बताया कि कुछ ही पक्षकारों ने सुझाव दिए हैं। इस पर आरक्षण पीड़ित याचियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि सभी पक्षकारों ने सुझाव दिए थे, लेकिन कालरा ने अपनी मर्जी से कुछ सुझाव ही कोर्ट को भेजे। इस आपत्ति के बाद बेंच सख्त हो गई और कालरा को नोडल काउंसलर पद से तुरंत हटा दिया। केस अब तीन कैटेगरी में बंटेगा कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहले दिए गए सीटों के आंकड़ों को वह नहीं मानेगा। अब अंकित गोयल 18 अगस्त तक केस को तीन कैटेगरी में बांटकर रिपोर्ट देंगे- इसके बाद कोर्ट श्रेणीवार सुनवाई करेगा ताकि यह तय हो सके कि न्याय का सबसे पहले दावा किसका है। 8, 9, 10 सितंबर को फाइनल सुनवाई जस्टिस भाटी और अंजरिया ने स्पष्ट कहा कि 8, 9 और 10 सितंबर को इस मामले के अलावा कोई अन्य केस नहीं सुना जाएगा। सभी पक्षों को तीन दिन पहले अधिवक्ताओं के नाम बताने होंगे। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इन तीन दिनों में कोई बहाना नहीं चलेगा। 2020 से लंबित इस मामले का निस्तारण इन तीन दिनों में अवश्य कर दिया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गोस्वामी ने कोर्ट से अपील की कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 2020 से हाईकोर्ट में याची लाभ की लड़ाई लड़ रहे हैं। छह साल बीत गए, लेकिन न्याय नहीं मिला। जल्द निस्तारण किया जाए ताकि किसी वर्ग का अहित न हो। याची लाभ के प्रस्ताव पर मोर्चा तैयार पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुशील कश्यप और मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी 2020 से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर राज्य सरकार याची लाभ का प्रस्ताव पेश करती है तो किसी अवैध चयनित को बाहर करने या नई सूची बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ याची लाभ देकर मामला आसानी से निपट सकता है। 8270 पदों पर एक साथ नियुक्ति दे दें, हम सहमत याची अमरेंद्र पटेल के मुताबिक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 से लंबित है। 21 जुलाई की सुनवाई में सरकार की ओर से विभाग ने एफिडेविट में 8270 पदों का आंकड़ा दिया है। इसमें 3324 ओबीसी पद ऐसे बताए गए जिन्हें पहले नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। बाकी 4946 पद उन अभ्यर्थियों के बताए गए जिन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने जॉइन नहीं किया। सवाल है कि जब 4946 पदों पर कोई नहीं आया तो उनका नाम अब तक सूची में क्यों रखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 3324 के साथ-साथ इन 4946 रिक्त पदों (कुल 8270) पर एक साथ नियुक्ति दे दे तो आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी निस्तारण के लिए सहमत हैं। क्या है 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती का मामला? 4 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों की भर्ती निकाली थी। 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई और 7 जनवरी को कटऑफ जारी किया गया। सामान्य वर्ग के लिए 65% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 60%। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कटऑफ को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन दोनों जगह अपील खारिज हो गई। 12 मई 2020 को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। 4.09 लाख अभ्यर्थियों में से 1.46 लाख पास हुए। मेरिट के आधार पर 67,867 पदों पर चयन हुआ। एसटी के खाली पद बाद में एससी अभ्यर्थियों से भर दिए गए। चयन सूची अनारक्षित के लिए 67.11%, ओबीसी 66.73% तथा एससी-एसटी के लिए क्रमशः लगभग 61% और 54% के आधार पर बनी थी। इसी भर्ती में आरक्षण संबंधी विवाद पहले हाईकोर्ट की सिंगल व डबल बेंच फिर, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा।
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