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    बान नदी का मालन की तर्ज पर होगा जीर्णोद्धार:डीएम ने सर्वे के निर्देश दिए, प्रवाह मार्ग होगा कब्जा मुक्त

    1 hour ago

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    बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति तथा मानव-गुलदार संघर्ष न्यूनीकरण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में बान नदी के जीर्णोद्धार का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि बान नदी का पुनर्जीवन कार्य मालन नदी की तर्ज पर किया जाएगा। इसके तहत नदी के प्राकृतिक प्रवाह मार्ग का चिन्हांकन कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने सिंचाई विभाग के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि बान नदी के प्रवाह क्षेत्र का शीघ्र सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि जीर्णोद्धार कार्य समयबद्ध रूप से प्रारंभ हो सके। गंगा में नालों का पानी रोकने के निर्देश जिला गंगा समिति की बैठक में डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया कि ब्लॉक मुहम्मदपुर देवमल क्षेत्र के ग्राम बादशाहपुर, दयालपुर सहित अन्य गांवों के किसी भी नाले का पानी गंगा नदी में न जाने दिया जाए। इसके लिए आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रदूषण मानकों पर सख्ती पर्यावरण समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई, जुर्माना व चालान बढ़ाने के निर्देश दिए। बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारी को अस्पतालों में शत-प्रतिशत बारकोड व्यवस्था लागू कर उसी आधार पर कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। मानव-गुलदार संघर्ष पर विशेष रणनीति मानव-गुलदार संघर्ष न्यूनीकरण बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में गुलदार की गतिविधियां सामने आ रही हैं, वहां जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं और सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं। उन्होंने ग्रामवासियों से गन्ने की कटाई के दौरान विशेष सतर्कता बरतने की अपील की। वन विभाग को निर्देशित किया गया कि उपलब्ध कराए जा रहे पिंजरों में सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पंचायत राज विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में कार्यवाही तेज की जाए। अति संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन कर सदस्यों को निरंतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तथा स्वयंसेवी वन मित्रों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पिंजरे लगाए जा सकें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुणाल रस्तोगी, डीएफओ, अपर पुलिस अधीक्षक, डीसी मनरेगा सहित अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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