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    गाजीपुर में दिव्यांगजनों का तीन दिवसीय धरना शुरू:22 सूत्रीय मांगों पर एसडीएम को सौंपा पत्र, समाधान का आश्वासन

    2 hours ago

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    गाजीपुर के सरजू पांडे पार्क में भारतीय दिव्यांग शक्ति संगठन ने मंगलवार दोपहर 12 बजे से तीन दिवसीय धरने की शुरुआत की। यह धरना 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित किया गया था। हालांकि, सदर एसडीएम रवीश गुप्ता के आश्वासन के बाद यह धरना उसी दिन रात 9:30 बजे समाप्त हो गया। एसडीएम रवीश गुप्ता धरना स्थल पर पहुंचे और दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं। संगठन की ओर से उन्हें 22 सूत्रीय मांगों का एक पत्रक सौंपा गया। ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम ने दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई का आश्वासन दिया। संगठन के जिला अध्यक्ष ज्ञानचंद राम ने बताया कि दिव्यांगजनों की प्रमुख मांगों में पूरे देश में 'एक देश एक पेंशन' योजना लागू करना शामिल है। इसके साथ ही, दिव्यांगजनों की मासिक पेंशन राशि बढ़ाकर 5000 रुपए करने की भी मांग की गई। अन्य मांगों में लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत स्तर पर 4 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, पूरे देश में अंत्योदय कार्ड जारी करना और 50 प्रतिशत अनुदान पर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा, रेलवे आरक्षण में पूर्व की भांति छूट बहाल करने, भूमिहीन दिव्यांगजनों को ग्रामसभा में आवासीय पट्टा देने, मुफ्त बिजली बिल, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना में पात्रता सुनिश्चित करने और ग्रामसभा स्तर पर सरकारी योजनाओं में रोजगार देने की भी मांग की गई। सभी तहसील कार्यालयों में रैम्प की सुविधा बनाने और सरकारी कोटे की राशन व्यवस्था में शामिल करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। बैंक ऋण की सीमा बढ़ाने, यूडीआईडी कार्ड को गारंटर मानने, नौकरीपेशा दिव्यांगजनों की पुरानी पेंशन बहाल करने और बैकलॉग के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग भी धरने के दौरान रखी गई। इसके अतिरिक्त निजी बसों में निःशुल्क यात्रा, निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, नेत्रहीन दिव्यांगजनों का न्यूनतम 40 प्रतिशत मानक बरकरार रखने, आवास व शौचालय अनुदान राशि बढ़ाने तथा कंबल वितरण में कथित अनियमितता की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। दिव्यांग जनों ने कहा कि पूरे देश के अलग-अलग राज्यों में दिव्यांगों के लिए अलग-अलग पेंशन की धनु राशि जीत दी जाती है लेकिन सरकार से मांग है कि पूरे देश भर में एक देश एक पेंशन लागू किया जाए।संगठन ने कहा कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
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