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    गन्ने का दाम 600 प्रति क्विंटल करने की मांग:किसान संघ ने भेजा ज्ञापन, 5 लाख तक कैशलेस इलाज भी मांगा

    7 hours ago

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    कुशीनगर में भारतीय किसान संघ की जिला इकाई ने किसानों की अलग-अलग समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा है। यह ज्ञापन डीएम के जरिए भेजा गया। संघ ने सुबह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। इसके बाद कलेक्ट्रेट के इंचार्ज अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में गन्ना किसानों को कम से कम ₹600 प्रति क्विंटल भुगतान करने, गन्ना बीज उसी दाम पर देने और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर ₹12 हजार सालाना करने समेत कुल 17 मांगें उठाई गई हैं। ज्ञापन पर संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी और जिला मंत्री महेंद्र मणि त्रिपाठी के दस्तखत हैं। किसान संघ ने कहा है कि किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का दाम कम से कम ₹600 प्रति क्विंटल किया जाए। चीनी मिलें किसानों से जिस दाम पर गन्ना खरीदें, उसी दाम पर किसानों को गन्ना बीज भी दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सालाना राशि ₹12 हजार करने की भी मांग की गई है। संघ ने हर गांव में किसान रजिस्ट्री के लिए कैंप लगाने की मांग की है। इससे बिखरी हुई जमीनों को एक साथ किया जा सकेगा। सभी किसानों की जमीन को आधार से जोड़ने और जमीन बदलने पर आधार लिंक के जरिए मोबाइल पर जानकारी देने को भी कहा गया है। खेती के काम के लिए बिजली मुफ्त करने और सोलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ाने की बात भी ज्ञापन में शामिल है। ज्ञापन में नीलगाय से फसलों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए बिहार सरकार जैसी व्यवस्था करने की मांग की गई है। कुशीनगर में जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने के साथ ही किसान संघ ने नहरों पर हुए कब्जे को तुरंत हटाने को कहा है। गंडक क्षेत्र की पुरानी नालियों की सफाई कराने और पानी भरने से बर्बाद हुई धान की फसल का सर्वे कराकर किसानों को हर्जाना देने की मांग भी की गई है। जिन इलाकों में नहर की सुविधा नहीं है, वहां सरकारी ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई की सुविधा देने पर जोर दिया गया है। खासकर केला किसानों के लिए सिंचाई सुविधा बढ़ाने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में नगर पंचायतों में शामिल गांवों के किसानों को भी विकासखंड स्तर की सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसमें चकमार्गों की व्यवस्था और सरकारी ट्यूबवेल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। किसान संघ ने किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े मामलों में भी राहत की मांग की है। फसल बेचने के बाद समय पर पैसा जमा नहीं होने से किसानों के खाते प्रभावित होने की समस्या का समाधान करने की बात कही गई है। अंत में सभी किसानों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संघ ने मुख्यमंत्री से किसानों की इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन देने के दौरान संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष पारस नाथ सिंह, हरगोविन्द मिश्रा, विनोद गोविन्द राव, कमलेश मल्ल, संजय राय सहित काफी संख्या किसान मौजूद रहे।
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