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    कहीं कट न जाए भारी चालान! सरकार ने बदल दिए प्रदूषण जांच के नियम, BS-4 और 10 साल से पुरानी BS-6 गाड़ियों को हर 6 महीने में कराना होगा PUC टेस्ट

    23 hours ago

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    सरकार ने 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव किया है। इसके तहत, BS-VI मानकों वाले नए वाहनों को PUC रिन्यू कराने के लिए अधिक समय मिलेगा, जबकि पुराने वाहनों की जांच अधिक बार करानी होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा 13 नवंबर को जारी नए नियमों के अनुसार, 6 साल तक पुराने निजी BS-VI वाहनों को हर 3 साल में एक बार PUC सर्टिफिकेट लेना होगा। 6 साल से अधिक और 10 साल तक पुरानी कारों को हर साल PUC सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा, जबकि 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को हर 6 महीने में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराना अनिवार्य होगा। केंद्र का संशोधित PUC वैधता शेड्यूल पूरे देश में लागू होता है और यह दिल्ली सरकार के सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण उपायों से अलग है। राष्ट्रीय राजधानी में, सरकार 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अपना वार्षिक 'विंटर एक्शन प्लान' लागू कर रही है। इसके तहत प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, 'नो PUC, नो फ्यूल' (बिना PUC के ईंधन नहीं) नीति अपनाई जा रही है और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पाबंदियां लगाई गई हैं।इसे भी पढ़ें: MCD का अनुमान: Delhi में 40 लाख इमारतों के सुरक्षा सर्वे में लगेंगे 40 लाख घंटेसंशोधित PUC नियमों के तहत BS-VI मानकों वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों की वैधता अवधि भी बढ़ाई गई है। छह साल तक पुराने वाहनों को हर दो साल में एक बार PUC रिन्यू कराना होगा, जबकि छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों को हर साल PUC रिन्यू कराना होगा। 10 साल से पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए हर छह महीने में PUC रिन्यू कराना अनिवार्य रहेगा। BS-I, BS-II और BS-III उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए, PUC प्रमाणपत्र तीन महीने तक मान्य होंगे। BS-IV मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए इनकी वैधता अवधि छह महीने होगी। ये बदलाव मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत 'केंद्रीय मोटर वाहन (सोलहवां संशोधन) नियम, 2026' के माध्यम से अधिसूचित किए गए हैं और आधिकारिक राजपत्र (ऑफिशियल गजट) में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। संशोधित नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नवीनीकृत (रिन्यू किए गए) प्रमाण-पत्र कब से प्रभावी होंगे। यदि किसी मौजूदा प्रमाण-पत्र की समाप्ति तिथि से 10 दिन पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, तो नया प्रमाण-पत्र पिछले प्रमाण-पत्र की समाप्ति तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा। अन्य सभी मामलों में, जहाँ प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाता है, वहाँ नया प्रमाण-पत्र नवीनीकरण की तारीख से प्रभावी होगा। संशोधित नियमों के लागू होने से पहले जारी किए गए प्रमाण-पत्रों के मामले में, वैधता की नई समय-सीमा तभी लागू होगी जब नए नियमों के लागू होने के बाद उनका पहली बार नवीनीकरण किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: India US Relations ऐतिहासिक ऊंचाई पर, निष्पक्ष व्यापारिक साझेदारी पर जोर: Jason MeeksPUC सर्टिफिकेट न होने पर 25,610 वाहनों का चालान काटा गयाPUC सर्टिफिकेट से जुड़ी नई व्यवस्था, दिल्ली सरकार के 'विंटर एक्शन प्लान' (सर्दियों के लिए कार्य योजना) का हिस्सा है, जिसका मकसद वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। सरकार ने प्रदूषण नियमों को और सख्ती से लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत, हर साल 1 नवंबर से 31 जनवरी के बीच, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसे वाहनों पर रोक रहेगी जो BS-VI उत्सर्जन मानकों (emission standards) को पूरा नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इस सख्ती के तहत 1 नवंबर से 17 नवंबर के बीच वैध PUC सर्टिफिकेट न होने के कारण 25,610 वाहनों का चालान काटा गया है। अधिकारियों ने शहर की सीमाओं पर दिल्ली के बाहर के 1,81,548 वाहनों की जांच की, जो BS-VI मानकों से नीचे के थे (इनमें CNG और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल नहीं थे)। इनमें से 30,742 वाहनों को वापस भेज दिया गया, 2,817 का चालान काटा गया और 189 वाहनों को जब्त कर लिया गया। नियमों का उल्लंघन करने वाले इन वाहनों पर कुल 5.42 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जनवरी से 16 नवंबर के बीच, अधिकारियों ने प्रदूषण फैलाने वाले 41,659 पुराने वाहनों को जब्त किया और 64,800 वाहनों को कबाड़ (स्क्रैप) कर दिया। पिछले 12 महीनों में, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों ने BS-III या उससे निचले उत्सर्जन मानकों वाले 7,055 पुराने वाहनों की भी पहचान की।
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