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    तनाव खत्म दोस्ती शुरू, Nepal PM Balen Shah आ रहे हैं India, Modi से होगी मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर बनेगी बात

    4 hours from now

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    नेपाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही इस बात को लेकर कूटनीतिक हलकों में उत्सुकता बनी हुई थी कि प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह आखिर भारत का दौरा कब करेंगे। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में ही उन्हें भारत आने का निमंत्रण दे दिया था और बालेन शाह ने इसे स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन कई महीनों तक यात्रा की तारीखों को लेकर अनिश्चितता बनी रही। इस देरी के बीच दोनों देशों के संबंधों में भी कुछ तल्खी देखने को मिली। सीमा विवाद, लिपुलेख और कालापानी का मुद्दा, अग्निवीर योजना के तहत गोरखा सैनिकों की भर्ती और कुछ लंबित द्विपक्षीय परियोजनाओं को लेकर मतभेदों ने रिश्तों में असहजता पैदा की। अब नेपाल की ओर से 22 और 23 नवंबर को बालेन शाह की भारत यात्रा की आधिकारिक पुष्टि के साथ इन अटकलों पर विराम लग गया है।देखा जाये तो इस यात्रा का एक खास कूटनीतिक महत्व भी है। परंपरागत रूप से नेपाल का नया प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा भारत से शुरू करता रहा है। हालांकि 2024 में केपी शर्मा ओली ने पहले चीन का दौरा कर इस परंपरा को तोड़ा था। ऐसे में बालेंद्र शाह का प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत है। उन्होंने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए अमेरिका की यात्रा जरूर की थी, लेकिन वह बहुपक्षीय आयोजन था, न कि किसी देश की आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा। लिहाजा, बालेंद्र शाह का भारत दौरा इस पारंपरिक कूटनीतिक क्रम को फिर से स्थापित करने के साथ दोनों देशों के रिश्तों में आई असहजता को दूर करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।इसे भी पढ़ें: Nepal के प्रधानमंत्री Balendra Shah 22 नवंबर को आ सकते हैं भारत, रेल और हवाई संपर्क पर होगी चर्चाहम आपको बता दें कि नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने आज यात्रा का कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि बालेन शाह के साथ 34 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इसके बाद दोनों नेता ऊर्जा परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात और राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी कार्यक्रम का हिस्सा है।लेकिन इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके पीछे छिपे सामरिक और रणनीतिक समीकरण हैं। भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं, बल्कि उसकी उत्तरी सुरक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,850 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध हैं। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता और वहां की सरकार का भारत के प्रति रुख सीधे तौर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा और हिमालयी सीमाओं की रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करता है।इस पूरे समीकरण में चीन की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल, ऊर्जा और आर्थिक निवेश के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे भारत और चीन के बीच रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसे में बालेन शाह की नई सरकार के साथ मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी स्थापित करना भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। भारत की कोशिश होगी कि नेपाल की विकास संबंधी जरूरतों में उसकी भूमिका सबसे प्रभावी और विश्वसनीय बनी रहे।साथ ही इस यात्रा के एजेंडे में हवाई संपर्क का मुद्दा भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेपाल लंबे समय से भैरहवा, पोखरा और अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र से अतिरिक्त प्रवेश मार्गों की मांग कर रहा है। महेंद्रनगर और भैरहवा के रास्ते संभावित हवाई मार्गों पर बातचीत चल रही है। भारत की ओर से महेंद्रनगर मार्ग को लेकर सकारात्मक संकेत मिलने की खबरें हैं। इसका सीधा संबंध नेपाल के अंतरराष्ट्रीय विमानन कारोबार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों से है। भारत के लिए भी यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल और उसकी तकनीकी व्यवस्था सुरक्षा संबंधी पहलुओं से जुड़ी होती है।इसके अलावा, ऊर्जा सहयोग इस यात्रा का दूसरा बड़ा रणनीतिक पक्ष है। नेपाल के पास जलविद्युत उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं, जबकि भारत को अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था और औद्योगिक जरूरतों के लिए लगातार अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। नेपाल पहले से ही भारत को बिजली निर्यात कर रहा है और इस कारोबार को और विस्तार देना चाहता है। भारत की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नेपाल के जलविद्युत क्षेत्र में भागीदारी दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक लाभ का आधार बन सकती है। पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, हालांकि जल बंटवारे और परियोजना के लाभों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अभी कायम हैं।इसके अलावा नेपाल की ओर से लगभग दो अरब डॉलर के आर्थिक सहायता पैकेज की मांग भी चर्चा में है। इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, अनुदान और रियायती ऋण का प्रस्ताव शामिल है। रेलवे, सड़क, पेट्रोलियम पाइपलाइन और सीमा पर एकीकृत चेकपोस्ट जैसी परियोजनाएं भी द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव धार्मिक पर्यटन के साथ दोनों देशों के जनसंपर्क को भी नई मजबूती दे सकता है।साथ ही इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू सीमा विवाद है। कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद हैं। इसके अतिरिक्त अग्निवीर योजना के बाद भारतीय सेना में नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती का मुद्दा, व्यापार असंतुलन और पंचेश्वर परियोजना भी ऐसे विषय हैं जिन पर अभी ठोस समाधान की आवश्यकता है।स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन शाह की मुलाकात का दायरा सामान्य कूटनीतिक औपचारिकताओं से कहीं बड़ा है। भारत के सामने नेपाल के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को नई आर्थिक और सामरिक साझेदारी में बदलने का अवसर है। वहीं बालेन शाह के सामने यह साबित करने की चुनौती है कि उनकी नई सरकार नेपाल के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए भारत के साथ संबंधों को एक व्यावहारिक और परिणामोन्मुख दिशा दे सकती है।बहरहाल, हिमालयी क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच नेपाल के साथ भारत की मजबूत साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों का विषय नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन से जुड़ा सवाल है। यही वजह है कि 23 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली मोदी-बालेन शाह वार्ता पर काठमांडू से लेकर बीजिंग तक की निगाहें टिकी रहेंगी।
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