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    कानपुर देहात में 45 किसान परिवारों की सम्मान निधि अटकी:पोर्टल की तकनीकी दिक्कत और दस्तावेजों की कमी बनी बाधा; 12 का पंजीकरण पूरा

    4 hours ago

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    कानपुर देहात के ‘जीरो पावर्टी’ योजना के तहत चिह्नित गरीब किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाने की कोशिश में तकनीकी दिक्कतें और जरूरी दस्तावेजों की कमी बड़ी बाधा बन गई है। जिले में योजना के लिए 2124 किसान परिवारों का चयन किया गया था। जांच के बाद 1952 परिवार पात्र नहीं मिले, जबकि 115 परिवारों को पहले से ही सम्मान निधि मिल रही थी। जांच के बाद बचे 57 किसान परिवारों में से 12 का ऑनलाइन पंजीकरण पूरा हो चुका है। इन किसानों को जल्द ही सम्मान निधि का लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, 45 परिवारों का पंजीकरण अभी भी अटका हुआ है। कृषि विभाग के अनुसार, इन परिवारों के मामलों में अलग-अलग तरह की तकनीकी और दस्तावेज संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। मृतक किसान का आधार नहीं, मृत्यु प्रमाणपत्र भी नहीं कृषि विभाग के मुताबिक कई परिवारों में किसान की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे मामलों में मृतक किसान का आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने से ऑनलाइन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ मामलों में मृत्यु प्रमाणपत्र भी नहीं है। पोर्टल पर जरूरी अभिलेखों के बिना पंजीकरण की व्यवस्था नहीं होने से पात्र परिवार भी योजना के लाभ से वंचित हैं। जमीन के विकल्प नहीं होने से भी फंसा पंजीकरण कुछ परिवारों के सामने जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी समस्या है। सम्मान निधि पोर्टल पर उनकी जमीन की स्थिति के मुताबिक सही विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पात्र होने के बावजूद किसान परिवार ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। केस-1: पट्टे की जमीन का विकल्प नहीं मलासा ब्लॉक के घार गांव की नीता के पति का निधन हो चुका है। जमीन अभी उनके नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। यह जमीन पट्टे की है। विभाग के मुताबिक वर्ष 2019 से पहले की पट्टे वाली जमीन के लिए सम्मान निधि पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध नहीं है। इस कारण नीता का पंजीकरण अटका हुआ है। केस-2: आधार निलंबित, ऑनलाइन पंजीकरण रुका अमरौधा ब्लॉक के नगीना बांगर की रीना के पति की भी मृत्यु हो चुकी है। उनके पति का आधार कार्ड निलंबित है। आधार सक्रिय नहीं होने के कारण सम्मान निधि पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। निदेशालय को भेजी गई मामलों की रिपोर्ट उप निदेशक कृषि हरिशंकर भार्गव ने बताया कि जीरो पावर्टी में चिह्नित 45 किसान परिवारों के आवेदन पोर्टल पर विभिन्न कारणों से अटके हैं। किसी के पास मृतक किसान का आधार कार्ड नहीं है तो किसी के पास मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है। इन अभिलेखों के बिना पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था नहीं है। सभी मामलों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी गई है।
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