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    मेरठ बार चुनाव: हाईकोर्ट बेंच की मांग 40 साल पुरानी:वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कहा- केंद्र-प्रदेश में एक सरकार, फिर भी समाधान नहीं, अब उम्मीद भी नहीं

    18 hours ago

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    मेरठ बार एसोसिएशन की नई प्रबंधन समिति के गठन के लिए मतदान जारी हैं। कुल 4268 अधिवक्ताओं हैं, जो मतदान करेंगे। जिनमें 40-50 वर्षों से वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल थे। इन अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को 40 साल पुराना बताया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब जनप्रतिनिधि यह कहकर टाल देते थे कि प्रदेश में दूसरी सरकार है। अब केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार है, फिर भी यदि बेंच नहीं मिली तो शायद कभी नहीं मिलेगी। देश की अदालतें "कीचड़ में फंसी" हुई अधिवक्ताओं ने न्याय प्रणाली की मौजूदा स्थिति पर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि देश की अदालतें "कीचड़ में फंसी" हुई हैं और उन्हें इससे बाहर निकालना आवश्यक है। इस चुनाव में उनकी भागीदारी का उद्देश्य सस्ता और सुलभ न्याय सुनिश्चित करना तथा न्याय प्रणाली में लोगों का विश्वास बहाल करना है। उन्होंने हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को सबसे बड़ा मुद्दा बताया और कहा कि इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। अधिवक्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके मजबूत प्रयासों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हाईकोर्ट बेंच अवश्य मिलेगी। केंद्र और प्रदेश में भाजपा, अब किसकी अनुमति की जरुरत कुछ अधिवक्ताओं ने सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश दोनों में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे "कानून की अराजकता" की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने हाल ही में कचहरी में फैली बम की अफवाह का भी जिक्र किया। अधिवक्ताओं ने कहा कि मेरठ एसोसिएशन की प्रबंधन समिति का चुनाव प्रत्येक वर्ष होता है। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष और संयोजक होते हैं। इसके चलते यह चुनाव खासी प्रतिष्ठा वाला माना जाता है। इस बार चुनाव में दो पैनल के बीच सीधा मुकाबला है।
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