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    NEET-UG Re-Exam: CM Dhami सरकार का छात्रों को बड़ा तोहफा, Uttarakhand में फ्री बस सफर का ऐलान

    4 hours ago

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    नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देने जा रहे उत्तराखंड के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक बड़ा राहत भरा फैसला लिया है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी भी छात्र को पैसों की तंगी न झेलनी पड़े, इसके लिए उत्तराखंड रोडवेज की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला 21 जून को होने वाले नीट-यूजी री-एग्जाम के मद्देनजर लिया गया है।19 से 23 जून तक उठा सकेंगे मुफ्त यात्रा का फायदापरिवहन निगम के मुताबिक, उत्तराखंड के स्थायी निवासी अभ्यर्थी 19 जून से लेकर 23 जून तक रोडवेज की साधारण बसों में बिना किराए के सफर कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से दूरदराज के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले छात्रों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसे भी पढ़ें: Udhampur की अभिलाषा बनीं मिसाल, Spice Business से स्थानीय महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भररजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, एडमिट कार्ड ही होगा टिकटपरिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी ने बताया कि इस फ्री यात्रा के लिए छात्रों को किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन या अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। सफर के दौरान छात्रों को बस अपना नीट-यूजी 2026 का वैलिड एडमिट कार्ड दिखाना होगा, जिसे ही यात्रा का मुख्य दस्तावेज माना जाएगा। हालांकि, परिवहन निगम ने यह भी साफ किया है कि यह सुविधा सिर्फ साधारण श्रेणी की बसों में ही मिलेगी; एसी, वॉल्वो या अन्य लग्जरी बसों में इसका लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।रोडवेज स्टाफ को मिले सहयोगात्मक व्यवहार के निर्देशपरीक्षा के दिनों में छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए निगम मुख्यालय ने सभी डिपो मैनेजरों, ड्राइवरों और कंडक्टरों को सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्हें हिदायत दी गई है कि वे छात्रों के साथ सहयोगात्मक और अच्छा व्यवहार करें। इसके साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर सीटें देने के लिए भी कहा गया है ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। इसे भी पढ़ें: Pakistan से बातचीत पर RSS का रुख साफ, Mohan Bhagwat बोले- जनता से संवाद जरूरीहजारों परिवारों और छात्रों को मिलेगी बड़ी राहतहर साल उत्तराखंड के हजारों छात्र इस मेडिकल प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, जिनमें से एक बड़ी आबादी ऐसे परिवारों की है जिन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए लंबी और महंगी दूरी तय करनी पड़ती है। सरकार के इस फैसले से खासकर पर्वतीय क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी।
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