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    संग्रह अमीन से मारपीट में शस्त्र लाइसेंस रद्द होगा:सिद्धार्थनगर में एक महीने में गिरफ्तारी के आश्वासन पर राजस्व कर्मियों का धरना समाप्त

    2 hours ago

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    नौगढ़ तहसील क्षेत्र में बकाया वसूली के दौरान संग्रह अमीन से मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में लगातार सात दिनों से चल रहा राजस्व कर्मियों का धरना सोमवार 16 फरवरी को प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। प्रशासन ने संघ की प्रमुख मांगों पर अमल करते हुए आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और एक माह के भीतर गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। यह मामला उस समय सामने आया जब नौगढ़ तहसील के संग्रह अमीन मुकेश भारती राजस्व टीम के साथ मोहाना थाना क्षेत्र के रोहूडीला गांव में बैंक बकाया की वसूली और कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान बकायेदार पक्ष के दो युवक उग्र हो गए और ‘योगी-मोदी ज़िंदाबाद’ के नारे लगाते हुए संग्रह अमीन के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। मामले में मोहाना थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी थी। घटना के विरोध में उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ ने 9 फरवरी से जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में सिद्धार्थनगर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना-प्रदर्शन शुरू किया। धरने में जिले भर के संग्रह अमीनों ने भाग लिया और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा कठोर कार्रवाई की मांग की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी कार्य के दौरान कर्मचारियों के साथ इस तरह की मारपीट बेहद गंभीर मामला है और इससे कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। लगातार सात दिनों तक चले धरने के बाद सदर तहसील के उपजिलाधिकारी कल्याण सिंह मौर्य स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे और संघ पदाधिकारियों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक माह के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार मिश्रा ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन फिलहाल प्रशासन को एक माह का समय दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन पुनः धरना-प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बाध्य होगा। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया है, लेकिन संग्रह अमीन से मारपीट का यह मामला जिले में सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।
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