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    सुप्रीम कोर्ट ने जौनपुर DM पर लगाया जुर्माना:आदेश के बाद भी सरकारी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटवाया, 50 हजार का लगाया दंड

    6 hours ago

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    सुप्रीम कोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी (DM) पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने में लापरवाही बरतने और अदालत के आदेशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है। यह मामला सदर तहसील के कंधरपुर गांव की लगभग छह बीघा ग्राम सभा की जमीन से संबंधित है। इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जे का आरोप था। पीड़ित जयप्रकाश दुबे ने कई साल पहले प्रशासन से शिकायत की थी कि ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ा और वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया था कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। हालांकि, आरोप है कि अदालत के स्पष्ट आदेश के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इस लापरवाही और आदेश के उल्लंघन को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने टिप्पणी की कि सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने के मामलों में अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए। इस मामले में कोर्ट की सख्ती के बाद स्थानीय प्रशासन में भी हलचल मच गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें अक्सर की जाती रही हैं, लेकिन कई मामलों में कार्रवाई में अनावश्यक देरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन कंधरपुर गांव की ग्राम सभा की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाएगा। पीड़ित जयप्रकाश दुबे ने भी न्याय मिलने की उम्मीद जताई है।
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