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    सरकार ने गाड़ियों के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाई:नई BS-VI गाड़ियों का PUC 3 साल तक चलेगा; 6 साल से पुरानी गाड़ियों का सालाना रिन्यूअल

    1 day ago

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    केंद्र सरकार ने गाड़ियों के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वैधता अवधि में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 6 साल तक पुरानी BS-VI निजी गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट अब 3 साल तक वैध रहेगा। वहीं, 6 साल से ज्यादा और 10 साल तक पुरानी निजी गाड़ियों को हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 13 नवंबर को इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को राजपत्र में प्रकाशित होते ही ये नियम लागू हो गए। नए नियमों में निजी और कॉमर्शियल वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की अलग-अलग वैधता अवधि तय की गई है। ये बदलाव सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (सिक्सटीन्थ अमेंडमेंट) रूल्स, 2026 के तहत किए गए हैं। रिन्यूअल की तारीख को लेकर भी नियम स्पष्ट किए गए नए नियमों के तहत, अगर मौजूदा PUC सर्टिफिकेट की एक्सपायरी से 10 दिन पहले के भीतर रिन्यूअल कराया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट पुराने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी की तारीख से प्रभावी होगा। वहीं, एक्सपायरी के बाद रिन्यूअल कराने पर नया सर्टिफिकेट रिन्यूअल की तारीख से लागू होगा। नए नियम लागू होने से पहले जारी किए गए सर्टिफिकेट पर बदली हुई वैधता अवधि पहली बार रिन्यू कराने के बाद लागू होगी। BS मानक से तय होता है गाड़ी का प्रदूषण स्तर BS यानी भारत स्टेज उत्सर्जन मानक हैं। इनके जरिए वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों की अधिकतम सीमा तय की जाती है। हर नए मानक के साथ गाड़ियों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के नियम सख्त किए गए हैं। भारत में BS-IV के बाद सीधे BS-VI मानक लागू किया गया था। BS-VI मानक 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। PUC सर्टिफिकेट में क्या जांच होती है? PUC इस बात का प्रमाण है कि जांच के समय वाहन से निकलने वाला धुआं तय प्रदूषण सीमा के भीतर है। इसके लिए वाहन के उत्सर्जन की जांच की जाती है। जांच में निर्धारित सीमा से ज्यादा प्रदूषण मिलने पर वाहन को PUC सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ------------------------- यह खबर भी पढ़ें… दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट बोला- कोई पाबंदी काम नहीं करेगी, हम जितने ज्यादा आदेश देंगे, नियमों का उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए वह जितने ज्यादा आदेश और पाबंदियां लगाएगा, उनका उल्लंघन उतना ही बढ़ेगा।कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ सख्त नियम बनाने से प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है। पूरी खबर पढ़ें…
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