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    शक्ति चौक से नगीना तक तत्काल सड़कों की मरम्मत कराएं:मीटिंग में डीएम ने अफसरों को दिए निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

    12 hours ago

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    बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी को शक्ति चौक से नगीना मार्ग के हाईवे लिंक तक सड़कों के गड्ढे भरने और क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में आयोजित जिला स्तरीय उद्योग बंधु बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी उद्योग बंधु की बैठक में यह मुद्दा दोबारा सामने नहीं आना चाहिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्योग बंधु की बैठक में उठाए जाने वाले प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निस्तारण सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य औद्योगिक विकास को गति देना और शासन के प्रति उद्योग बंधुओं का विश्वास बढ़ाना है। बैठक में जिलाधिकारी ने निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित विभागीय प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया कि जिले में औद्योगिक विकास में गतिशीलता लाने के लिए निवेशकों और उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता और तत्परता के साथ समाधान किया जाए, ताकि जनपद का औद्योगिक विकास तेजी से आगे बढ़ सके। एमओयू (समझौता ज्ञापन) क्रियान्वयन तंत्र की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 293 एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इनमें से 121 जीबीसी (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) के लिए तैयार हैं, जबकि 91 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि 30 एमओयू अभी लंबित हैं, 10 निर्माणाधीन और प्रगति पर हैं, जबकि 2 एमओयू में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है। जिलाधिकारी ने उपायुक्त उद्योग को नए एमओयू तलाशने और उन्हें निवेश के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया। एमओयू के अंतर्गत क्रियाशील औद्योगिक इकाइयों में लगभग 58 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने पीएम विश्वकर्मा योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने पाया कि पोर्टल पर कुल 578 आवेदन प्रदर्शित हैं, जिनमें से 227 का प्रथम स्तरीय सत्यापन किया जा चुका है। जबकि 108 का द्वितीय स्तरीय सत्यापन पूर्ण हो चुका है। 85 आवेदन पत्रों पर तृतीय स्तर की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन पोर्टल पर लक्ष्य 1750 के सापेक्ष 2980 आवेदन बैंकों को प्रेषित की जा चुके हैं, जिनमें बैंक द्वारा 1283 स्वीकृत तथा 1238 लाभार्थियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण किया जा चुका है जबकि बैंकों स्तर पर 582 आवेदन के लंबित हैं तथा बैंकों द्वारा 1180 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, उपायुक्त उद्योग अमित कुमार, जिला पर्यटन अधिकारी प्रदीप टम्टा, जीएसटी, उद्योग, खादी ग्राम उद्योग, पंचायत राज, खाद्य सुरक्षा विभाग, पशु पालन विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा उद्योग एवं व्यापार बंधु मौजूद थे।
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