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    दिल्ली में 47 लाख नाम SIR ड्राफ्ट से बाहर:पहली लिस्ट में महाराष्ट्र के 2 करोड़ नाम छूटे; आपत्ति के लिए 30 सितंबर तक का समय

    7 hours ago

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    चुनाव आयोग ने सोमवार को महाराष्ट्र और दिल्ली में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में कुल 1 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से 47 लाख 56 हजार 722 नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। वहीं, महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम भी फिलहाल प्रारूप सूची से बाहर हैं। ड्राफ्ट सूची में नाम शामिल नहीं होने वालों में अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा, कुछ अन्य मामलों और डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा नहीं होने या तकनीकी कारणों से भी कई मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं मिलने पर मतदाता 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। चुनाव आयोग इन दावों और आपत्तियों की जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। 4 नवंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट दावों और आपत्तियों का डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में SIR का तीसरा फेज चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) की घोषणा की थी। यह SIR का तीसरा फेज है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन राज्यों में SIR होगा, उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे। 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हुआ SIR SIR के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। SIR के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में TVK ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल रिवीजन (SR) हुआ। यहां भी भाजपा सरकार की वापसी हुई। -------------------------- ये खबर भी पढ़ें… सुप्रीम कोर्ट बोला-SIR से नाम कटने पर नागरिकता नहीं जाती:बंगाल सरकार-EC को नोटिस; योजनाओं का लाभ न रोकने वाली याचिका पर मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वोटर लिस्ट से बाहर किए गए लोगों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट में से नाम हटने से किसी की नागरिकता नहीं जाती है। पूरी खबर पढ़ें…
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