यूपी में महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए:चुनाव से पहले 20 हजार की किस्त, फिर 10-10 हजार; योगी सरकार की तैयारी

यूपी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले महिला वोटबैंक को साधने के लिए बड़ी योजना लागू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। चुनाव से पहले 20 हजार रुपए की पहली किस्त दी जाएगी। चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दरअसल, पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब यूपी पर है। बिहार में जिस तरह चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू की जाएगी। चुनाव से पहले महिलाओं को साधेगी सरकार योगी सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जेन-जी आंदोलन के बीच सरकार महिला वोटबैंक को साधने के लिए बड़ी योजना पर विचार कर रही है। महिलाओं की सहायता, स्वरोजगार और आर्थिक स्वावलंबन के लिए योजना पर विचार किया जा रहा है। महिला कल्याण विभाग के जरिए योजना प्रस्तावित की जाएगी। योजना के तहत महिलाओं को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने पर विचार हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं को प्राथमिकता सरकार योजना में एससी, एसटी परिवारों की महिलाओं के साथ बीपीएल परिवारों की महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता देगी। इसमें ऐसे परिवारों की महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, जिनकी आय 12 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। गेमचेंजर होगी महिलाओं की योजना सरकार के लोगों का मानना है कि महिलाओं को नकद प्रोत्साहन की योजना विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हो सकती है। इस तरह की योजना सबसे पहले मध्यप्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव में लागू की गई थी। उन योजनाओं के कारण वहां भाजपा की सरकार बनी थी। राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्रनाथ भट्‌ट का मानना है कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में महिलाओं को नकद सहायता देने का चुनाव में फायदा मिला है। अगर यूपी में भी इस तरह की योजना सरकार लागू करती है, तो निश्चित तौर पर उसका भाजपा को चुनाव में फायदा होगा। प्रदेश में करीब 5.67 करोड़ महिला मतदाता हैं। अगर महिलाओं को नकद राशि मिलती है, तो इसका असर चुनाव पर पड़ेगा। यूपी में भी महिलाएं बन सकती हैं गेमचेंजर बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई थी। एनडीए ने वहां 202 सीटें जीती थीं। एनडीए की उम्मीद से ज्यादा जीत में महिलाओं के अभूतपूर्व समर्थन और वोटों को आधार माना गया। महिलाओं के एनडीए के लिए इस झुकाव की वजह चुनाव से पहले जीविका दीदी के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए रहे। योगी सरकार के मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी और राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानते हैं। इसीलिए मध्यप्रदेश की लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की सीएम माझी बहन लड़की, हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी के बाद यूपी में भी महिलाओं और बेटियों के वोट को साधने के लिए भाजपा गेमचेंजर योजना लागू करने वाली है। मिशन 2027 की चुनौती, बड़ी जीत का दबाव हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में भाजपा-एनडीए की जीत हुई थी। इसके बाद यूपी के सीएम योगी, भाजपा और वैचारिक संगठनों के लिए यूपी विधानसभा चुनाव- 2027 किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। यूं तो सीएम योगी सबसे लंबे समय तक सीएम रहने और सबसे लंबे समय तक भाजपा सरकार चलाने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। लेकिन, बिहार में जिस तरह के नतीजे आए, अब वैसी ही प्रचंड जीत को लेकर दबाव बढ़ गया है। यूपी में विधानसभा चुनाव का आगाज जनवरी- 2027 के पहले सप्ताह तक हो जाएगा। इसलिए सरकार जल्द से जल्द महिलाओं को लेकर योजना शुरू करने जा रही है। जानिए बिहार का जीविका दीदी मॉडल क्या है? बिहार में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लागू की। इसका उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को स्वरोजगार से जोड़ना था। इसके लिए हर परिवार की एक महिला को विधानसभा चुनाव से पहले 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। रोजगार शुरू करने का बाद सरकार उसका आकलन करेगी। इसके बाद अधिकतम दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए दी जाएगी। नीतीश सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इसमें करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला। इसके बाद तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस प्रचंड जीत में जीविका दीदी के खाते में गए 10-10 हजार रुपए का बड़ा योगदान है। अब जानिए महिला वोटर को क्यों साध रही भाजपा? एक साधे, सब सधे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं- भाजपा के रणनीतिकार समझ गए हैं कि परिवार की एक महिला को साधने से वह 5 वोट प्रभावित करती है। खासतौर पर जिस परिवार की महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है, उसके वोट तो संबंधित सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाना लगभग तय हो जाता है। यूपी में भी करीब सवा 7 करोड़ महिला वोटर हैं। यूपी में 98 लाख महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ीं यूपी में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है। इसके तहत 10-10 महिलाओं के महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाता है। इसमें सरकार की ओर से सब्सिडी पर आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई जाती है। यूपी में इस समय 8,99,398 परिवारों की 98,76,389 महिलाएं समूहों से जुड़ी हैं। सपा के पीडीए की काट बन सकती हैं महिलाएं भाजपा नेता मानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सहायता देना सपा के पीडीए की काट बन सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा का पीडीए का मुद्दा काम कर गया था। नतीजतन, भाजपा की सीटें 64 से घटकर 34 रह गई थीं। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने खुद माना था कि अगर आज चुनाव हों, तो यूपी में भाजपा को 188 सीटें मिलेंगी। इसीलिए भाजपा महिला वोटर को साधने की कोशिश में जुटी है। -------------------------- यह खबर भी पढ़ें रक्षाबंधन पर बसों से फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं, यूपी सरकार ने 6 दिन ज्यादा बसें चलाने का फैसला किया यूपी सरकार रक्षाबंधन पर बहन-बेटियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात देगी। राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुफ्त यात्रा का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर